चार जिल्ला विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

काठमाडौँ, असोज २९ गते । सरकारले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटका विपत् प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।  शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिन कर्णाली प्रदेशका ती जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। 

बैठकले सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र डा. गोविन्द केसीबीच यही असोज ८ गते सम्पन्न भएको सहमतिपत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपियाँ तोक्ने निर्णय गरेको कुरा मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

बैठकले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरसिप फोरम एन्ड साइनिङ सिरोमनी अफ कमिटमेन्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एसिया एन्ड द प्यासिफिक कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालसहितको टोलीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको  छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण,  पुनर्वास तथा पुनः स्थापना एकाइको कार्यअवधि समाप्त हुने २०७९ कात्तिक ११ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायतासम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ताको अख्तियारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

बैठकले २०७९ असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको कुरा सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।

त्यसैगरी बैठकले विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्ब शुल्क र जरिवानाबापतको रकम मिनाहा गरी तीन महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।

उहाँका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

कपिलवस्तु जिल्ला साबिक बकडरिया वडा नम्बर ९ स्थित एक बिघा जग्गामा १५ शøयाको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० वर्षका लागि बुद्धभूमि नगरपालिकालाई ससर्त प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। 

नेपाली सेनाका सहायक रथी विजय थापाको पदावधि २०८० असोज महिनासम्म थप गर्ने, नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवाका महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मितिभन्दा एक महिनाअघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

बैठकले नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पाइलट समूहका प्रमुख सेनानी सुवास खड्कासमेत चार जना पाइलट प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा कार्यवाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। 

त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम विभिन्न समयमा छपाइ भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेसनरीहरू मिनाहा दिने र औषधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।