• २० असोज २०८१, आइतबार

बर्सात र बाढीले किसानलाई क्षति

blog

बाँके समाचारदाता

नेपालगञ्ज, असोज २४ गते । पाँच दिनदेखिको निरन्तर वर्षा र राप्ती नदीसहित विभिन्न खोलामा आएको बाढी, डुबान र कटानबाट धान बालीसहितको खेतीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीले राप्ती नदी वरपरका अधिकांश खेतको धान ढालेको छ भने तोरी र अन्य खेती तथा तरकारी खेतीमा पनि ठूलो नोक्सानी पु-याएको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जले जनाएको छ । 

दशैँ बिदाका कारण क्षतिको यकिन विवरण भने सङ्कलन गर्न नसकिएको तर जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट धान, तोरी तथा तरकारी बालीमा ठूलो क्षति पुगेको सूचनाहरू आइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख सागर ढकालले बताउनुभयो । 

विशेषगरी राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुरमा गरिएको धानखेतीमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो । ती पालिकामा राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा आएको बाढीले धान, तोरी र तरकारी खेतीमा क्षति पु-याएको हो । 

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९, खैरेनीका गजाधर थारूको करिब एक कट्ठा र पोकसरी डाँगीको करिब तीन कट्ठामा काटेर राखेको धानमा क्षति पुगेको छ । 

यस्तै चुकेनालामा आएको बाढीका कारण मोतीलाल डाँगी, काशीराम उपाध्याय, प्रेम डाँगी, देउमाया विक, मोहनलाल डाँगी, झुपसिंह डाँगी, हरिलाल थारू, रामबहादुर वलीलगायतका किसानको काट्न तयार भएको धान खोलाले कटान गरी बगाएको छ । 

आइतबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै क्षतिको लगत सङ्कलन गर्न कर्मचारीलाई खटाइने र पालिकामा रहेका कृषि शाखासँग पनि विवरण मागिने ढकालले बताउनुभयो । त्यसपछि मात्र वास्तविक क्षतिको जानकारी आउने उहाँको भनाइ छ । 

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलका अनुसार दुई सय हेक्टरभन्दा बढीको धान खेती नष्ट गरेको अनुमान छ । डुडुवा, खजुरा र बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि धानखेती र अन्य खेतीमा धेरै क्षति पुगेको पालिकाहरूले जनाएका छन् । 

समयमा वर्षा नहुँदा सुक्खा क्षेत्र घोषित नरैनापुरमा धान रोपाइँ नभएपछि तोरी र केही दालको खेती गरिएको थियो । अहिलेको बाढीले त्यो सबै बगाएर, ढालेर नष्ट पारेपछि समस्या झन् थपिएको नरैनापुरका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले बताउनुभयो । 

गत वर्ष पनि कात्तिक पहिलो साता परेको अविरल वर्षाबाट जिल्लामा सात हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलको धान पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो । सो क्षतिको क्षतिपूर्ति नपाउँदै यस पटक पुनः नोक्सानी भएकाले जिल्लाका अधिकांश किसान निकै निराश बनेका छन् । उनीहरूले सरकारसँग क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।