विश्वविद्यालयका लागि जग्गा खोजी गर्न कार्यदल गठन

राममणि दाहाल

हेटौँडा, असोज ७ गते । बागमती प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना तयारी थालेको छ। विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि जग्गा खोजी र छनोट गर्न प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। 

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलगायत रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थान र जग्गा छनोट गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। गत चैतमा बागमती प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश उच्चशिक्षा ऐन–२०७८ मा प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को (क)मा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने, (ख) मा प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा मुनाफा आर्जन नगर्ने सामुदायिक वा मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने र (ग) मा ऐनअन्तर्गत विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सञ्चालन भई शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई विनियोजित ५० लाख रुपियाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको बजेटको १० लाख रुपियाँसम्मको ठेक्काबाट काम लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटको ५० लाख रुपियाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खनालले बताउनुभयो। बैठकले पोल्ट्री व्यवसायको विकाससँगै उत्तरदायी बनाउन पोल्ट्री विकास बोर्ड कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको अध्यक्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रहने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री खनालका अनुसार पर्यटन व्यवसाय दर्ता, नवीकरणका लागि विगतमा रहेको धरौटीलगायतका शुल्कमा हेरफेर गरी घटाउने, किसान वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजनामा भएका प्रतियोगितामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वर्ण पदक विजेतालाई मासिक भत्ता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

सरकारले दोलखामा मानवनिर्मित जिरीताल र धादिङको रुबी भ्याली एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई प्रदेश गौरवको योजना घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। पर्यटन क्षेत्र विकासमा समेत टेवा पुग्ने तालको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। पर्यटकीय क्षेत्रमा योगदान पुग्ने भएकाले जिरीताल आयोजनालाई गौरवको योजना घोषणा गरिएको हो। उक्त योजनाका लागि एक अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशको ११९ स्थानीय तहमध्ये मानव सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि रहेको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको एकीकृत रूपमा विकास गर्न सरकारले चालू आवमा झन्डै एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। 

चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा भएको वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले प्रदेशका आधाभन्दा बढी पालिकाका वडामा कार्यक्रम लागू गरिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालू आवमा २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, बजेट अभाव नहुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ।”