बोदेबर्साइन समाचारदाता
बोदेबर्साइन (सप्तरी), असोज ३ गते । मधेश कृषि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सङ्घ सरकारका तर्फबाट मालपोत कार्यालय सप्तरी र विश्वविद्यालयबीच चालिस वर्षको सम्झौता भएको छ। नेपाल सरकारको भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जग्गा भाडा तथा लिजसम्बन्धी भू–कार्यनीति–२०७९, अनुसार सप्तरी मालपोत र मधेश कृषि विश्वविद्यालयबीच शुक्रबार सो सम्झौता गरिएको मधेश कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भगवान् ठाकुरले जानकारी दिनुभयो।
कृषि विश्वविद्यालयका लागि राजविराज नगरपालिका १३, साबिक बिसहरिया ५ ‘ख’ को कित्ता नम्बर १ को २९ बिघा दुई कट्ठा १८ धुरमध्ये २६ बिघा आठ कट्ठा १८ धुर जग्गा प्रादेशिक कृषि विश्वविद्यालयलाई लिजमा दिने भनी राजविराज नगरपालिकाले गत माघ ३ मै एक निर्णय गरेको थियो। उक्त जग्गा २०२८ सालको श्रेस्ताअनुसार नेपाल सरकारको नाममा रहेको र राजविराज नगरपालिकाको अधिनस्थ तथा संरक्षण, रेखदेखमा रहँदै आएको सो क्षेत्रफल जग्गाको दुईपक्षीय सम्झौता भएसँगै शनिबार नै विश्वविद्यालयको रोहवरमा घेराबारासमेत लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
अब विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कुनै प्रकारको व्यवधानले नछेक्ने अर्थात् विश्वविद्यालयका लागि सो जग्गा उपयुक्त रहेको भनी जिल्लास्थित गठित सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिज सिफारिस समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन पठाएको समितिका संयोजक एवं नापी कार्यालय सप्तरीको प्रमुख शत्रुधन यादवले जानकारी दिनुभयो। कृषि विश्वविद्यालय सञ्चालन अध्यादेश–२०७८ अनुसार गत मङ्सिर २७ गते स्थापित प्रादेशिक कृषि विश्वविद्यालयमा आगामी मङ्सिरदेखि कृषि, भेटेरिनरी, बागवानी, मत्स्यलगायतको पढाइसँगै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, औजारीकरणमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति वैधनाथ महतोले बताउनुभयो।
