गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, भदौ २० गते । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी माग मुद्दाको सवालमा समुदायलाई पुनः जागृत गर्नेबेला आएको बताउनुभएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) द्वारा सोमबार यहाँ आयोजित अन्तर संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष थापामगरले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
आदिवासी जनजातिको माग मुद्दामा समुदायले चाहेकोजस्तो काम गर्न आयोगले नसक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “आयोग कानुन र ऐनद्वारा बाँधिएको छ, त्यसमा सीमाभित्र रहेर मात्र काम गर्न पाइन्छ, संवैधानिक निकाय भए पनि कार्यकारी निकाय होइन ।” आदिवासी जनजातिको मुद्दा सुषुप्त अवस्थामा पुगेकोजस्तो देखिए पनि त्यसलाई मर्न दिन नहुने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
फोनिजजस्ता पत्रकार सम्बद्ध संस्थामा कार्यरत पत्रकारले आदिवासी जनजातिको माग मुद्दामा निरन्तर पैरवी गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । नेपाल विविध समाज र जातीय समुदायबाट निर्माण भएको राष्ट्र भएकाले आदिवासी जनजातिको विषय कहिल्यै समाप्त नहुने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन) का उपाध्यक्ष युवराज जिरेलले आदिबासीबीचको एकता र सामूहिकताको भावनाले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । महासङ्घ एक्लैले गरेर समस्या समाधान नहुने भन्नुहुँदै उहाँले जागरूक सबै आदिवासीजन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो सवालमा जागरुप हुन आग्रह गर्नुभयो ।
आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी अध्यक्ष चिनीमाया माझीले आदिवासी जनजातिको माग मुद्दामा नेपाली मिडिया सकारात्मक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । दूरदराजका आदिवासीको अधिकारबारेमा फोनिजमा आबद्ध पत्रकार र मिडियाकर्मीले कलम चलाएर सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवार, थारु कार्यकारिणी सभा (थाकस) का केन्द्रीय सदस्य नेमसिंह थारु, राष्ट्रिय मुक्ति समाजका उपाध्यक्ष विद्युप्रकाश कायस्थ, आदिवासी अगुवाहरू निरन्ती लिम्बु, गोविन्द लिम्बु, सुखवीर थामी, गङ्गा छन्त्याल, पदमबहादुर पुन, लील ऐजु, ज्ञानेन्द्र पुनमगर, मोहन गोले, फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरी लगायतले आदिवासी जनजातिको मुद्दा र मिडियाको भूमिकाका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
