बाढी प्रभावित परिवार शिविरमै

रजनी योगी

सुर्खेत, भदौ १७ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको वराहताल गाउँपालिकाको गिरीघाटमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई पुनस्र्थापनाका लागि राहत वितरण गरेको एक वर्षभन्दा बढी भयो। गिरिघाटमा बस्दै आएका बाढी प्रभावितले अझै उक्त स्थान छाडेका छैनन्। सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा राहत उपलब्ध गराए पनि बाढी प्रभावित परिवारले अस्थायी शिविर नछाडेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको न्यून राहत रकमले पुनस्र्थापना हुन नसकेको प्रभावितले बताएका छन्। २०७१ को बाढीका कारण विस्थापित भएका वराहताल गाउँपालिका–२ का १२५ घरधुरी अहिले पनि सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन्। त्यतिबेला गाउँपालिकाका २५९ परिवार बाढीबाट विस्थापित भएका थिए। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये प्रक्रिया पूरा गरेर १५४ घरधुरीले तीन चरणमा गरी राहत रकम पाइसकेका छन्। तर हालसम्म २९ परिवारले मात्रै उक्त ठाउँ छाडेका बताइएको छ।

बाढी प्रभावित बस्दै आएको वन क्षेत्र वीरेन्द्रनगर–१ मा पर्छ। उनीहरू जनजागृति सामुदायिक वन क्षेत्रमा विगत आठ वर्षदेखि बस्दै आएका छन्। पहिलेकै ठाउँमा फर्किनका लागि सरकारले तटबन्धन व्यवस्था गर्नुपर्ने विस्थापितले बताउँदै आएका छन्। स्थानीय सरकारको पहलमा आफूहरूलाई स्थायी लालपुर्जा दिएर उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ७० वर्षीय रूपलाल विक बताउनुहुन्छ। शिविर बसेकै स्थानमा व्यवस्थापन भए पनि उपयुक्त हुन्छ। आफूहरूको मुख्य माग भनेको नै लालपुर्जा हो। बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक रामचन्द्र पुरीले पहिलेकै ठाउँमा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। 

उहाँ भन्नुहुन्छ, “कि तटबन्ध निर्माण गरिदिनुप-यो, त्यो सम्भव नभए उचित जग्गा व्यवस्थापन नभई बसिरहेको ठाउँ छाड्न सम्भव देखिँदैन।” कैयौँ झरी पालमुनि बितिसकेको र अब स्थानीय सरकारले उचित ठाउँ पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जयबहादुर विक बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रदेश सरकारले एकमुष्ट रूपमा तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। यो पैसा ऋण तिर्नमै सकियो। बसेको ठाउँबाट विद्यालय निकै टाढा छ, खानेपानी दूषित छ, झरी र चर्को घाम छेक्न नसक्ने झुपडी छ। स्थानीय सरकारले तत्काल पुर्जा दिएर व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो।”

सुर्खेतमा २०७१ साल साउन अन्तिम साताको बाढी र पहिरोले घरवास गुमेपछि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका प्रभावितहरू राहत रकम पाएसँगै सुरक्षित स्थानमा सरिरहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। तर गिरिघाटलगायत विभिन्न स्थानका अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा बाढी प्रभावित आफ्नो थातथलोमा फर्किएका छैनन्। बाढीले बगाएको जमिनमा फेरि घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था नभएको तथा सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकमले जग्गा खरिद गर्न पनि सम्भव नभएको उनीहरूको तर्क छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरणअनुसार सुर्खेतका बाढी प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म राहतस्वरूप साढे ३१ करोड हाराहारी रकम खर्च भइसकेको छ। प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभरका एक हजार ४५ घरधुरीलाई राहत उपलब्ध गराइसकिएको छ। 

राहत दिएर बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन गरिसकिएको भनिए पनि गिरिघाटको अस्थायी शिविरका अधिकांश प्रभावित परिवार भने जहाँको तहीँ छन्। सरकारले आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका परिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत राहत रकम वितरण गरेको थियो। 

कर्णाली प्रदेश विपत् पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि–२०७६ संशोधन गरी स्थानीय तहमार्फत बाढीपीडितका लागि तीन लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुुसालले राहत वितरण र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीयलाई दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राहत रकम पाइसकेपछि अव्यवस्थित रूपमा बस्न पाइँदैन। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहको हो।”