रजनी योगी
सुर्खेत, भदौ १६ गते । पाँचवर्षे कार्यकाल हेर्दा न्यायिक समितिप्रति नागरिकको भरोसा घट्दो छ। अघिल्लो कार्यकालमा कतिपय न्यायिक समितिले कर्मचारीसमेत पाएनन्। प्रस्ट बजेट र कार्यक्रम नहुनुले पनि कठिनाइ भएको न्यायिक समितिका निवर्तमान संयोजकहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार इजलास, मनोसामाजिक परामर्शदाता र गोप्यकक्षको अभाव छ। विवाद समाधानको विधि बुझाउन समस्या भएकाले पनि सोचेअनुरूप काम गर्न नसकिएको बताइएको छ। कानुनी भाषाको सिकाइ र समस्या समाधानका विधि पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। कतिपय न्यायिक समितिका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्चसमेत गरियो। सकभर बजेट नै नछुट्याउने र भएको बजेट पनि रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताइएको छ।
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालभरि कानुनी सहजकर्ता पाएन। उपप्रमुखले समेत कानुन नपढेकाले कस्ता उजुरी लिने र कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने अलमल भइरह्यो। यहाँ न इजलास सञ्चालन भयो न त कानुनी सल्लाहकार र दक्ष जनशक्तिले न्यायिक परामर्श नै दिए। न्यायिक समितिका संयोजक राजनीतिक दलसँग पनि आबद्ध भएकाले धेरै नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउनेमा शङ्का गरे। पूर्वनगर उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले भन्नुभयो, “सामान्य झै–झगडाका मुद्दा मिलाइयो, जटिल सवालमा भने कानुनी ज्ञानको अभावले न्यायिक समिति आफैँ अन्योलमा प-यो।”
न्यायिक समितिको संयोजक पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। संयोजकमै कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदा समितिले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत भएकाले उनीहरूले मेलमिलाप र कानुनी परामर्श दिँदा पनि पूर्वाग्रह राख्नसक्ने भन्दै नागरिकले सहजै विश्वास गर्दैनन्। स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिभन्दा प्रहरी र अदालतको नै भरोसा बढी गर्ने गरिएको रोकायको अनुभव छ। उहाँका अनुसार छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २२५ उजुरी परेका थिए। तीमध्ये १९ वटा समितिले फस्र्योट गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ वटा मात्रै उजुरी परे। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ र २०७७/०७८ मा नौवटा उजुरी न्यायिक समितिमा आएका थिए। सुरुदेखि नै सहजकर्ता माग गरिएको भए पनि समितिले पाँच वर्षपछि मात्र कानुनी सहजकर्ता पाएको छ। चालू आर्थिक वर्षबाट सो पालिकामा कानुनी सहजकर्ता कार्यरत छन्। नेपाल सरकारले न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि गत कार्यकालमा कुनै पनि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको पूर्वउपप्रमुख रोकायले बताउनुभयो। सिन्जा गाउँपालिका जुम्लाका पूर्वउपाध्यक्ष जन्मकन्या खत्रीको पनि न्यायिक समिति हाँक्दाको अनुभव उस्तै छ। उहाँले न्याय सम्पादन, मेलमिलाप तथा कानुनी परामर्शका लागि आवश्यकताअनुसार कार्यविधिको अभाव रहेको बताउनुभयो। न्यायिक समितिको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि दक्ष जनशक्तिको अभावसमेत झेल्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो। कानुनी सहायता, समीक्षा मूल्याङ्कन र अनुगमन पनि लक्ष्यअनुसार गर्न नसकिएको उहाँको अनुभव छ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेवती रावतले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय निरुपण गर्दा अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। अधिवक्ता हीरा श्रेष्ठले संविधानले अधिकार दिए पनि विपन्न वर्गमा स्थानीय न्यायिक समिति, अर्धन्यायिक निकाय, र जिल्ला अदालतबाट के–कस्तो मुद्दामा निःशुल्क कानुनी उपचारको व्यवस्था छ भन्नेबारे जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रमा आवश्यकताअनुसारको अदालती प्रक्रिया, इजलास, कानुनी ज्ञानको क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले इजलास, मेलमिलाप केन्द्र र दक्ष जनशक्तिलगायतका पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन अपेक्षित हुन नसकेको बताउनुभयो।
