नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ ७ गते । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाइने भएको छ । सरोकारवालासँगको परामर्शपछि सरकारले विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । सरकारको तयारीअनुसार प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विधेयक पेस गर्ने तयारी छ । विधेयक पेसलाई सोमबारको सम्भावित कार्यसूची बनाइएको छ ।
सरकारले गत असार ३१ गते विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । कायम रहेका दुई आयोगको कार्यकाल बाधा अड्काउ फुकाउबाट तीन महिना थप गर्दै नयाँ विधेयक पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघिका पदाधिकारीको कार्यकाल भने सरकारले निरन्तरता दिएको थिएन । नयाँ विधेयकमा सरकारले आयोगको कार्यकाल एक थप गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकले गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सोमबारको बैठकमा विधेयक पेस हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सोमबारको बैठकमा विधेयक अघि बढ्ने सम्भावित कार्यसूची छ । विधेयक पेस हुनेछ ।”
सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयक पेस गर्नुहुनेछ । सोभन्दा अघि विधेयक अघि नबढाइयोस् भनेर दर्ता भएको विरोधको सूचना पेस हुनेछ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विधेयकमा विरोधको सूचना दिनुभएको छ । गम्भीर मानव अघिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उहाँले विधेयक अघि नबढाउन विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको हो । सूचना अनुमोदन भएको अवस्थामा भने विधेयक अघि बढ्न सक्दैन ।
सरकारले ल्याएको विधेयकको अन्तर्वस्तुमा विवाद भएपछि संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया लम्बिएको थियो । विधेयकका विवादित विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरेपछि सरकारले विधेयक अघि बढाउन लागेको हो । यसअघि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलले विवादित विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर विधेयक अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
सरकारले ल्याएका विधेयकमा मुख्य तीन प्रावधानमा पीडित पक्ष र मानव अधिकारको वकालत गर्ने सङ्घ संस्थाले विरोध गरेका छन् । विधेयकमा प्रस्तावित मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा विरोध भइरहेको छ । विधेयकमा सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको परिभाषा बदल्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि मौजुदा कानुनमा हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएकोमा अहिले मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाहेकका अन्य घटनामा क्षमादान हुन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छन् । यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक, शारीरिक तथा मानसिक यातना, गैरकानुनी थुनामा, कुटपिट र अङ्गभङ्गलगायतलाई विधेयकले गम्भीर घटनाबाट हटाइएको छ । जसको प्रत्यक्ष सरोकार दण्ड सजायमा जोडिने छ ।
गम्भीर घटनामा क्रूर यातना दिई ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता र अमानवीय रूपमा क्रूरतापूर्वक यातना दिएकालाई राखिएको छ । यसअघि पनि यी घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनकै सूचीमा राखिएको थियो तर यी मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिमको हद म्याद लागू हुने वा नहुनेमा विधेयक मौन छ । जसलाई सरोकारवाला पक्षले विवादको विषय बनाएका छन् ।
सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै विशेष अदालतको प्रस्ताव गरेको छ । अदालतको अध्यक्ष र सदस्य उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट तोकिने प्रस्ताव गरिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुनेछ । विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने प्रस्तावित व्यवस्थामा भने सरोकार पक्षको विरोध छ । पुनरावेदनको अधिकार नदिनु न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने उनीहरूको जिकिर छ । अदालतको संरचनाप्रति पनि सरोकार पक्षको आशङ्का छ । प्रस्तावित विधेयकमा हाल जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा विशेष अदालतमा सार्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा के हुने भन्ने प्रस्तावित विधेयक मौन छ ।
विधेयकमा आयोगलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विश्लेषण गर्ने अधिकार दिइएको छ । साथै, मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न व्यक्तिको परीक्षणका लागि सिफारिसको अधिकार पनि आयोगलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले परिपूरणको दायरालाई भने यस अघिभन्दा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । पीडकको पहिचान नभएको, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप भए वा नभएको, क्षमादान वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भए वा नभएकाले परिपूरणको अधिकारमा फरक नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मूल ऐनको दफा २६(२) संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख छ ।
यस्तै मुद्दा चलाउन आयोगले अब सोझै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसअघि मूल कानुनमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था थियो ।
