चार वर्षमा उनन्सत्तरी पुल निर्माण

राममणि दाहाल 

हेटौँडा, साउन १९ गते । प्रदेश सरकार गठन भएसँगै बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बागमती प्रदेश सरकारमार्फत ६९ वटा पक्की पुल निर्माण भएका छन्। प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानीका ५० वटा र सङ्घीय ससर्त अनुदानको बाँकी गरी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ६९ वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि बागमती प्रदेश सरकारले काम सुरु गरे पनि सुरुको आर्थिक वर्ष भएकोले उक्त आवमा प्रदेश सरकारबाट पूर्वाधार निर्माणतर्फ सडक–पुल निर्माणको काम सुरु भएको थिएन। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय र मातहतको कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा १९ वटा पक्की पुल र छवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। 

निर्देशनालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओझाले गत आवमा पक्की पुल ३५ र झोलुङ्गे पुल १२ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्माण सामग्री र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्य वृद्धिपछि निर्माण कम्पनीले गरेको कन्स्ट्रक्सन होली डे, स्थानीय तहको निर्वाचनले मजदुरको कमी र कर्मचारी अभावलगायतका समस्याले पुल निर्माणमा लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कामको अख्तियारी ढिला गरी जानु, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा नयाँ योजना जानुलगायतका कारणले ठूला योजनाको काम प्रभावित भएको हो।  

आव २०७५/७६ देखि आव २०७७/७८ सम्ममा प्रदेश सरकार र सङ्घीय ससर्त अनुदानको गरी ५० पुल निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। गत आवसम्ममा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडाबाट दुई, पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट १३ वटा, पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट १२ वटा, पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरबाट ११, पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनबाट १२, पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापबाट तीन, पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटबाट ११ वटा र प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीबाट पाँचवटा पक्की पुल निर्माण भएको छ। प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङमार्फत हालसम्म एउटा पनि पक्की पुल निर्माण हुन सकेको छैन भने गत आवसम्ममा पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमार्फत सबैभन्दा बढी पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडाले जनाएको छ। 

प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङबाट गत आवमा एउटा पक्की पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा उक्त लक्ष्यसमेत पूरा भएन। यस्तै गत आवमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापबाट तीन पक्की पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन भएकोमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । 

आव २०७७/७८ सम्ममा पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमार्फत एउटा मात्र झोलुङ्गे पुल निर्माण भएकोमा गत आवमा विभिन्न जिल्लामा गरी १२ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा छवटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारको लगानीका ४६ वटा र सङ्घीय ससर्त अनुदानको ३७ वटा गरी विभिन्न जिल्लामा ८३ वटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन्।

योजना धेरै, बजेट कम

उता पुँजीगततर्फको बजेट खर्चसँगै योजना निर्माणको लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिकमा थप २४१ वटा पुलसहित ३२४ वटा पुल निर्माण गर्ने गरी योजना ल्याएको छ। तर प्रस्तावित पुलका लागि चालू आवमा विनियोजित बजेट भने अपर्याप्त रहेको पाइएको छ। प्रवक्ता ओझाले भन्नुभयो, “पुल बनाउने सरकारको योजनाअनुसारको बजेट विनियोजन हुन सकेको देखिँदैन। 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय र मातहतको कार्यालयका लागि सडक र पुल निर्माण गर्न पुँजीगत शीर्षकमा १८ अर्ब ६६ करोड २४ लाख ५० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेटमा निर्माणाधीनसहित नयाँ पुलका लागि प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ६३ करोड रुपियाँ मात्र छुट्याएको छ। बजेट पर्याप्त नभए पनि २४१ वटा पुलको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी काम थाल्ने योजना रहेको प्रवक्ता ओझाले सुनाउनुभयो। 

प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका पक्की पुलमध्ये हालसम्मको सबैभन्दा लामो पुल हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ को नवलपुर र १२ को आलदमारलाई जोड्ने गरी राप्ती खोलामा निर्माण भएको राप्ती पुल रहेको छ। २१५ मिटर लम्बाइको उक्त पुल २७ करोड ४६ लाख २० हजार २३३ रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको हो।