नवराज कट्टेल
विराटनगर, वैशाख ३० गते । विराटनगर–१४ का साहिद अलीसँग साबिक जतुवा कठकुप्पा (हाल विराटनगर–१४, छाला फ्याक्ट्री) मा १० धुर जग्गाको पुर्जा छ । उहाँले २०६९ साल माघ १७ गते उक्त जग्गा लिनुभएको हो । अली जस्तै अर्की नोजाहा खातुनसँग पनि जग्गाको पुर्जा छ । हातमा पुर्जा भएका धेरै स्थानीयले घर निर्माण गरिसकेका छन् । बाक्लो बस्ती छ । जग्गाको किनबेच पनि त्यही अनुसार भइरहेको छ ।
साबिक जतुवा–३ ‘घ’ (हाल विराटनगर–१४) अन्तर्गत कित्ता नम्बर १८३ मा पर्ने चार बिघा नौ कट्ठा आठ धुर जग्गाको स्वामित्व सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेबाट अर्कैको नाममा कायम भएपछि यहाँका स्थानीयका लागि अहिले लालपुर्जा बोकेर दौडनुको विकल्प छैन । यो जग्गा चतरा गुठी अन्तर्गत कायम भएको देखिन्छ ।
विसं २०४९ असार १७ को सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार उक्त जग्गा सतीशचन्द्रलाल कायस्थको नाममा हुने ठहर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि पनि जग्गा खरिदबिक्री पुरानै जग्गाधनीका नामबाट हुँदा त्यसले अहिले कठकुप्पावासीलाई नराम्रोसँग सताएको हो ।
यहाँका बासिन्दा अहिले दैनिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत कार्यालय) मोरङमा पुर्जा बोकेर पुग्छन् तर सर्वोच्चको २०४९ सालको फैसला कार्यान्वयन २०७२ सालमा हुँदासम्म सर्वसाधारणको हातमा लालपुर्जा र लालपुर्जाका आधारमा घर बनिसकेका थिए ।
यसको पृष्ठभूमिसमेत रोचक छ । २०२५ साल असार २२ मा यो जग्गा आनन्द अर्याल र मदनप्रसाद अर्यालका बुवाले २१ हजार रुपियाँमा सतीशलाल चन्द्रका बुवा झडीलाल दास कायस्थलाई दिनुभएको भनी २०३३ साल असार २९ गतेको कागजबाट देखिन्छ । कागज गर्दा आनन्द र मदनप्रसादको व्रmमशः २४ र २२ वर्षको उमेर उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा समेत यही कागजलाई मुख्य आधार मानिएको छ ।
यही जग्गा २०३९ साल चैत ३ गते पुनः अर्याल दाजुभाइका नाममा दर्ता सदर गराइएपछि विवाद सुरु भएको थियो । यसपछि २०४० साल असार २१ गते कायस्थले मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर जग्गा दाबी गर्नुभएको देखिन्छ । अदालतले २०४१ साल चैत १४ गते दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन कोशी अञ्चल अदालतमा गरिएको पुनरावेदनमा समेत २०४४ साल जेठ २६ गते मोरङ जिल्लाको फैसला सदर भएको देखिन्छ । दुई तहका अदालतको फैसलापछि अर्याल दाजुभाइका नाममा जग्गा कायम भयो ।
भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी देवी भट्टराईका अनुसार १८३ नम्बरबाट कित्ताकाट भई ७२ वटा कित्ता २०७२ सालसम्ममा कायम भएको थियो । त्यसबाहेक टुक्रीएका कित्ताबाट जग्गा किनबेच भई १०७ वटा पुगेको देखिन्छ । सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेका व्यक्तिको नामबाट जग्गा कायस्थको नाम हुँदै मिराकुमारी सिंह र अनिताकुमारी रौनियारका नाममा एकमुष्ट नामसारी भइसकेको छ । अहिले नयाँ जग्गा खरिदकर्ताले त्यहाँ बसेको बस्तीलाई खाली गराइदिन माग गरेपछि मात्रै पुर्जावाला जग्गाविहीन भएका छन् ।
कायस्थले जिल्ला र अञ्चल अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभयो । पाँच वर्षपछि २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र अञ्चल अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै जग्गा अर्यालको नभई कायस्थको नाममा रहेको ठहर गरिदियो ।
उक्त जग्गा किनबेचको प्रक्रीया रोकिएन । जग्गा अर्याल दाजुभाइकै नामबाट रजिस्ट्रेसन हुँदै गएको देखिन्छ । जब २०७२ साल असारमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भयो, त्यसपछि मात्रै जग्गाको स्वामित्व कायस्थका काममा स्थापित भई १८३ नम्बर कित्ता मालपोत कार्यालयमा ब्युँझिएको थियो । उक्त जग्गा कायस्थ हुँदै अन्य व्यक्तिका नाममा नामसारी हुँदा त्यहाँका सर्वसाधारण भने अहिले अलमलमा छन् ।
थैली फिर्ताका लागि सहजीकरण
भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङका अधिकृत देवीप्रसाद भट्टराईका अनुसार तहगत अदालतको फैसलाले अहिले सर्वसाधारण नागरिक असजिलोमा परेका हुन् । जग्गा कारोबार हुँदा भने जसको नामबाट रजिस्ट्रेसन पास गराइएको छ, उसैमाथि सबैले एकमुष्ट थैली र त्यसबापतको ब्याज भुक्तानीसमेत माग्न पाउने कानुनी ढोका अझै खुला छ । त्यसका लागि भूमि प्रशासन कार्यालयले छुट्टै डेस्क स्थापना गरेर तत्कालीन जग्गा कारोबार हुँदाताकाको मिसिल, लिखतसहितका कागजात पीडितलाई उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यति मात्रै नभई अहिलेसम्म १८३ नम्बर कित्ताको उक्त जग्गा कित्ताकाट भएर बिव्रmी भएका सबै कित्ताको लिखत बदरसमेत भइसकेको छैन । अझै कारोबारीले झुक्याउन सक्ने सम्भावना देखिएकाले भूमि प्रशासन कार्यालयले नापी कार्यालयसँगको समन्वयमा यसको कागजात सङ्कलन गरी फाइल खडा गरिरहेको छ ।
