एकिन्द्र तिमिल्सेना
टीकापुर, वैशाख १४ गते । टीकापुर नगरपालिकाले बजार, सडक र नदी किनारमा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेका टहरा छाप्राहरू हटाउन सुरु गरेको छ ।
चैत २६ गते अतिक्रमण हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अनुरोधमा केही दिनका लागि अतिक्रमण हटाउने समय बढाएको थियो ।
सोमबार टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसहित प्रशासनसँगको समन्वयमा अनधिकृत रूपमा बनाएका छाप्रा टहरा हटाउन थालेको हो ।
जमरा पुलको आसपासमा बनाएका छाप्रा हटाएर अतिक्रमण हटाउने कामको सुरु गरिएको छ । टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले अतिक्रमण पहिचान भएका क्षेत्रमा हटाउन थालिएको र छोटो समयमा आफै भत्काउने प्रतिबद्धता गर्नेलाई एक दिनको समय दिएको बताउनुभयो ।
टीकापुर नगरपालिकामा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबाट हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू आएर बस्न सुरु गरेका हुन् ।
२०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनका बेला सबै नागरिकले बसेकै ठाउँमा मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको निर्णय अनुसार जो जहाँबाट आएको भए पनि बसाइसराइ दर्ता भएको थियो ।
त्यस यता बाहिरबाट मानिसहरू आउने र टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, वीरेन्द्र विद्या मन्दिर, टीकापुर नगर विकास समितिका जग्गाहरूमा बस्ने क्रम जारी छ ।
टीकापुर नगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार टीकापुर नगरपालिका–१ मा मात्रै करिब पाँच हजार परिवार विभिन्न संस्था र नगर विकासका जग्गामा बसिरहेका छन् ।
उनीहरूले भूमि आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।यसअघिका निर्वाचनमा हरेक दलले बसेकै ठाउँमा जग्गा दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भोट माग्दै गरेका कारण टीकापुरमा पहिले जग्गा ओगटनेहरू बेच्दै नयाँले किन्दै गरेका छन् ।
यसरी किनबेच गर्दा शिविरका अगुवाले पैसा सङ्कलन पनि गरेका छन् । जग्गा अतिक्रमणमा परेको क्याम्पसले पटकपटक आफ्नो तीन सय बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेका कारण शैक्षिक कार्यक्रम बिस्तार गर्न कठिन भइरहेकाले जग्गा खाली हुनुपर्ने माग गर्दै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म अनुरोध गरिरहेको छ ।
यहाँ तत्कालीन टीकापुर विकास समितिका कर्मचारीले आफूहरूले जग्गा पाउनुपर्ने माग राखी नगर विकास समितिको जग्गामा बसिरहेका छन् ।
यस्तै मोहना, कर्णाली नदीको बाढीबाट बिस्थापित, मुक्त कमैया, भूमिहिन, सुकुमवासीहरू पनि बसिरहेका छन् । नगर क्षेत्रमा अनधिकृत निर्माण गरिएका घर टहरा भत्काउन थालेपछि शिविरमा बसेका मानिसहरू पनि त्रसित भएका छन् ।
घरजग्गा अन्यत्र भएता पनि जग्गा पाउने आसमा वर्षौदेखि छाप्रोमा बसिरहेका मानिसहरू भने समस्यामा पर्ने भएका छन् ।
