गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । अबदेखि सबै स्थानीय तहले नागरिकको गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई प्रभावकारी छिटो र परिणामुखी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घन्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त कार्यका लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहुच्यानलको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गतको एक सय कार्यसूचीमा उल्लेखित विषयमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने कार्र्य कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यसूचीमा उल्लिखित कार्य कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई परिपत्र गरेको छ ।
स्थानीय तहले फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सबै सेवाको तालिम प्रदान गर्ने र तालिमको आवश्यकताबारे १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित तालिम प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी छ महिनाभित्रमा तालिम प्रदान गरी उक्त प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । सबै सार्वजनिक प्रशासनलाई ट्याकिङयोग्य बनाउन प्रत्येक कर्यालयले एक महिनाभित्र समय र गतिको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको पुनर्विन्यास योजना तयार गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नीता पोखरेलले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गतको एक सयदिने कार्यसूचीलाई स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने सेवाले नागरिकमा झनै उत्साह पैदा हुन्छ ।”
स्थानीय तहले हेल्लो सरकारलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने तथा एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो सम्बोधनका लागि रियल टाइम अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । सबै सरकारी सेवा घरैमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी गभरमेन्ट कुरियर्स सर्भिसका रूपमा विकास गर्ने जस अन्तर्गत पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्सलगायतका सरकारी कागजात तथा सामग्री घरैमा पु¥याउने व्यवस्था एक सय दिनभित्र गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।
सरकारसँग पहिले नै भएको वैयक्तिक विवरणका लागि नागरिकताको नम्बर हाल्दा नाम, ठेगाना पुनः सोध्नुको सट्टा अटोफाइल हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो प्रणालीमा ६० दिनभित्र गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एपमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक प्रभावलाई छिटोछरितो र पारदर्शी र कागजरहित अन्तरआबद्धता बनाउन स्थानीय तहले एक सय दिनभित्र विद्यमान जिआइएसएम प्रणालीमार्फत सुढृढीकरण र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको हो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले बनाएको नीति नियमलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । कतिपय स्थानीय तहले सोही अनुसारको साधनस्रोत र जनशक्तिको अभावमा तोकिएको मितिमा भने जस्तै सेवा दिन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
