गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १४ गते । आठ महिनादेखि नेतृत्वविहीन उपभोक्ता अदालतले नेतृत्व पाएको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतसमेत हेर्ने गरी न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष तोकेको हो ।
एक दशकभन्दा बढी समय न्यायसेवाको सरकारी वकिलका रूपमा काम गर्दै उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) र हङकङ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको अध्ययन गर्नुभएको जनाइएको छ । न्याय र कानुनका क्षेत्रमा दर्जनौँ अनुसन्धानमूलक लेखरचना प्रकाशन गर्नुभएका भट्टले फौजदारी कानुनमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गर्नुभएको छ ।
उपभोक्ता अदालतको संरचना अनुसार एक जना जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने र न्यायसेवा तथा नेपाल सरकारको वित्तीय सेवाबाट एक/एक सदस्य गरी तीन सदस्यीय इजलास रहने व्यवस्था छ । गएको भदौ ७ गतेदेखि सो अदालतका अध्यक्षसमेत रहनुभएका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको धादिङ जिल्ला अदालतमा सरुवा भएसँगै उक्त पद खाली हुँदै रहेको थियो ।
उपभोक्ता अदालतमा लामो समयदेखि अध्यक्ष नहुँदा अदालतमा आएका कतिपय मुद्दाको फैसलामा समस्या भएको थियो ।
नेपालको संविधानले नै उपभोक्तामाथि हुने ठगी र अन्य क्षतिपूर्तिसम्बन्धी गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि छुट्टै अदालतको परिकल्पना गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियामावली २०७६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता दिवसको अवसरमा गत चैत २ गते उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरियो ।
गएको चैतमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत आठ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्नेलगायतका अदालतका आएका उजुरीको फैसला प्रभावित भएका थिए ।
