बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचा स्वीकृत

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन १३ गते । सरकारले बहुप्रतीक्षित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

धादिङ र गोरखामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको सो परियोजनाको वित्तीय लगानीको मोडेल गत मङ्सिर दोस्रो साता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तिम स्वरूप दिएर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले सो प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्मा पठाउन स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको थियो । मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा स्वीकृत गरे पनि विस्तृत विवरण भने प्राप्त भइनसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन रजौरियाले बताउनुभयो । 

“लगानी ढाँचा स्वीकृत भएको सार्वजनिक जानकारीमा आए पनि प्रस्तावमा केही संशोधन भए/नभएको जानकारी अहिले प्राप्त भइसकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तर आयोजनालाई निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउनका लागि यो स्वीकृतिले विशेष महìव राख्छ ।”

तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले सो आयोजनालाई निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउने उद्देश्यसहित कम्पनीलाई वित्तीय लगानीको सम्भाव्य वैकल्पिक ढाँचा तयार गर्न निर्देशन गरेपछि कम्पनीले प्रस्ताव निर्माण गरेको थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रस्ताव अनुसार सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने योजना छ । करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ आधारभूत लागत तय गरिएको सो आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी गराउन खोजिएको छ । 

आठ वर्ष निर्माण अवधि तय गरिएको सो परियोजनामा निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ३२ अर्ब रुपियाँ लाग्ने छ । आयोजनामा स्वपुँजीबापत ९७ अर्व ४७ करोड रुपियाँ र सहुलियत पूर्ण कर्जाका रूपमा एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ सरकारले लगानी गर्ने भनिएको छ । 

सहुलियत पूर्ण कर्जामा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आइएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत पनि समावेश गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको थियो । 

आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जासमेत हालसम्मको खर्चलाई पनि लागत गणना गर्दा सरकारले थप दुई खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ स्रोत सुनिश्चित गराउनुपर्ने हुन्छ । वित्तीय ढाँचामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गराउने योजना छ । 

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सार्वजनिक कम्पनीलाई पनि सहवित्तीयकरणमा समावेश गराउने योजना छ ।