मानव सभ्यता सुरु भएदेखि नै कानुनको अवधारणा आएको हो । यद्यपि कानुन लिपिबद्ध गर्ने क्रम धेरै पछि मात्र सुरु भयो । मानवीय क्रियाकलाप, चालचलन र व्यवहारलाई सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका सिद्धान्त र नियमको सँगालोलाई कानुन भनिन्छ । समाजका क्रियाकलापलाई मर्यादित बनाउन लागु गरिएका आचारसंहिता नै कानुन हो । नागरिकका हक, अधिकार स्थापित गर्ने र सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्ने औजारका रूपमा कानुनले भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । प्राचीन कानुन धर्मशास्त्रमा आधारित थियो । अहिले पनि कानुनमा धर्म, प्रथा र परम्पराको पनि प्रभाव देखिन्छ । नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० ले नेपाल कानुन भन्नाले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुनसरह लागु हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख छ । यसै गरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई संसद्मा पेस भएको विधेयक, विधायन कानुनमा परिणत गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसले मसौदा तयार पार्ने अवस्थादेखि पारित गरी प्रमाणीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समेटेको हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने राज्यको प्रमुख कार्य हो । नेपालमा लिपिबद्ध गरी कानुन निर्माण प्रक्रियाको थालनी जङ्गबहादुर राणाको पालाबाट भयो । विसं १९१० मा पहिलो मुलुकी ऐन बनाइयो । उनले भारतबाट विज्ञ बोलाएर, उनीहरूको सहयोग लिएर, धर्मशास्त्रका पण्डितहरूलाई राखेर नेपाल अनुसारको व्यवस्थित कानुन बनाए । यो हाम्रो संहिताकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा ऐनहरू आए । २००७ सालयता कानुन निर्माणले तीव्रता लियो । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट पद्मशमशेरले नेपालको संविधान २००४ बनाए । त्यसपछि २००७ सालमा अन्तरिम संविधान बन्यो । २०१५ सालमा व्यवस्थापिका संसद्को चुनाव भयो र संसद्ले नै कानुन बनाउन थाल्यो । त्यसपछि व्यवस्थापिकाले निरन्तर कानुन बनाउने क्रम जारी छ । २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान बन्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि नेपालको संविधान २०४७ बन्यो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै संविधान सभाबाट २०७२ सालमा नेपालको संविधान बनाएर कार्यान्वयन गरिएको छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्न संविधानले कानुनका तहगत शृङ्खला निर्धारण गरिदिएको छ । संविधानको धारा १ ले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेको छ । धारा ५७ मा संविधानविपरीत नहुने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा १३३ को उपधारा १ मा कानुन बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन्छ । धारा १३७ बमोजिमको संवैधानिक इजलासले बाझिएको कानुनसम्बन्धी विवादको कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधायिकी प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अपवादात्मक व्यवस्थाका रूपमा अध्यादेश जारी हुन सक्ने गरी संवैधानिक प्रबन्ध पनि गरिएको छ । संविधानको धारा ११४ र २०२ मा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखलाई दिइएको छ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् र प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा गरिन्छ । संसद्को अधिवेशन नचलेको बखत तत्काल केही गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी हुन सक्छ ।
संविधान मुलुकको प्रमुख कानुन हो । संविधान र यस अन्तर्गत बनाइने ऐन नियम समयका हिसाबले जटिल र खर्चिला हुन्छन् । संविधान सभाबाट आठ वर्ष लगाएर अर्बौं खर्च गरेर २०७२ सालको संविधान बनाइएको हो । यो संविधान बनेपछि यस अन्तर्गत एक हजार १३० वटा ऐन, नियम, गठन आदेश, निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीयता अनुरूप र समयसापेक्ष बनाउन सङ्घीय संसद्मा १२१ वटा विधेयकको प्राथमिकताक्रमसहित सूची पेस गरिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा कानुन निर्माणमा प्रगति पनि भएको छ । संविधान जारी भएयता १४६ वटा नयाँ कानुन बनेका छन् । यो अवधिमा १४६ वटा ऐन संशोधन भएका छन् तर अहिलेको सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका ३० वटा महìवपूर्ण विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा निष्क्रिय छन् । निष्क्रिय विधेयक पुनः तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । प्रत्यायोजित विधायन, २०८१ अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि र नियमावली दर्ताका लागि आगामी चैत २ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दर्ता नभएमा प्रत्यायोजित विधायन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः कानुन बनाउनेदेखि कार्यान्वयनसम्म अर्जुनदृष्टि दिन सके मात्र देश र जनता दुवैका लागि उपयोगी हुन्छ ।
