नवराज कट्टेल
विराटनगर, माघ २६ गते । समयअगावैको निर्वाचनसँग खास खुसी नरहेका विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले दलहरूलाई घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारका एजेन्डा प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भोग्नु परेको परिस्थितिसँग झस्केको निजी क्षेत्रले दिएका १५ बुँदे आर्थिक सुधारका सुझावमा औद्योगिक क्षेत्रमा कडा र दण्डनीय सुरक्षा नीतिको माग गरेको छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार सशस्त्र विद्रोहका नाममा भोग्नु परेको समस्याबाट उम्किन नपाई जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि निजी क्षेत्र हतोत्साही छ ।
हरेक दशकमा हुने राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनबाट निजी क्षेत्र थप कष्टतर्फ बढ्नु परेको छ । यहीबेला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता माग्नु परेको अध्यक्ष राठीले बताउनुभयो ।
सङ्घले संस्थागत रूपमा घोषणापत्रका लागि दिएको सुझावमा उद्योग व्यवसायमा आन्दोलन, तोडफोडलगायत कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिने कडा सुरक्षा/दण्डनीय नीति ल्याउने प्रतिबद्धता माग गरिएको छ ।
यसै गरी नीति अस्थिरता, खुला सीमानाकाका अवैध कारोबार, उच्च सरकारी खर्च, कमजोर प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयसमेत घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग गरिएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन दर्ता भएका सबै राजनीतिक दल अर्थतन्त्र सुदृढीकरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा घोषणापत्रमा लिएर मतदातासम्म आउनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र कच्चामा आत्मनिर्भरता, मल, बिउबिजन, आधुनिक औजारको उपलब्धता, पाँच वर्षभित्र वार्षिक एक करोड पर्यटक भित्र्याउने स्पष्ट, ठोस र व्यावहारिक नीति, छिमेकी राष्ट्र एवं भारतका सीमावर्ती राज्यका नागरिकलक्षित गरी आधुनिक शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनको रणनीति जस्ता मुद्दा समेट्न भनिएको छ ।
खुला सीमानाकाबाट हुने चोरीपैठारी र निकासी रोक्न र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणमा साझा नीति माग गरिएको छ । यसै गरी आत्मनिर्भर रहेका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको संरक्षण, संवर्धन एवं विकास गर्ने विशेष नीति तत्कालै लिने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न सुझाव दिइएको छ ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि सहुलियत दर र नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था र पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य समेटिएको कार्यक्रम, स्वदेशी उद्योगलाई निर्यातमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन समुद्री बन्दरगाहसम्मको आवागमनमा सहुलियत र सहजता प्रदान गर्ने, निर्यातजन्य वस्तुमा निर्यात अनुदान दिने, सीमावर्ती औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जस्ता विषय समेट्न भनिएको छ ।
यसै गरी विदेशी मुलुकसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टको नीति अगाडि बढाउने, रोजगारी प्रवर्धनका लागि औद्योगिकीकरण, नेपाल–भारत सीमानजिक रहेका औद्योगिक कोरिडोरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल, करदाता उद्योगी व्यवसायीलाई श्रमिकसरह सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सन योजनामा समेट्ने कार्यक्रम, बजेटले प्रक्षेपण गरेबमोजिमका पुँजीगत खर्चको वातावरण जस्ता एजेन्डाको माग गरिएको छ ।
यसै गरी डिजिटल गभर्नेन्समार्फत आगामी दुई वर्षभित्रै कम्तीमा २५ प्रतिशत सरकारी खर्च घटाउने ठोस नीति र श्रम ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउन माग गरिएको छ । सुझावमा श्रम ऐनको अहिलेको व्यवस्थाले उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने स्थिति नदेखिएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
अध्यक्ष राठीले उद्योगी व्यवसायीले स्थानीय र प्रदेशभन्दा सङ्घीय सरकारसँगै बढी जोडिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई बढी चासोसाथ हेरिरहेको बताउनुभयो ।
