पञ्चकोशी समाचारदाता
पञ्चकोशी (दैलेख), माघ २३ गते । दैलेख जिल्लामा पछिल्लो समयमा बढ्दो वन अतिक्रमणसँगै विभिन्न नाममा वन मासिँदै जान थालेको छ । जिल्लामा व्यक्तिविशेष, व्यक्तिगत, सुकुमवासी र संस्थागतका नाममा वन अतिक्रमणले वन मासिँदै गएको पाएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय दैलेखका अनुसार जिल्लाभरि करिब २३८ हेक्टर वन मासिएको छ । जिल्लामा व्यक्तिविशेष घर निर्माण, सडक निर्माणका लागि जथाभाबी डोजर चलाएपछि जङ्गल मासिँदै गएको डिभिजन कार्यालय दैलेखका प्रमुख अमरप्रसाद शाहले बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण गरी सडक निर्माण, घरटहरा निर्माण गर्दा बर्सेनि वन मासिने क्रम बढ्दै गएको जनाउनुभयो ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका –६ को जम्बुकाँध आसपासका क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत घरटहरा निर्माण गरेको पाएको डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाँटीकाँध गाउँपालिका विभिन क्षेत्रमा गरी २१४.६ हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको बताएको छ । जिल्लामा व्यक्तिगत स्वार्थ, संस्थागत विस्तार र राजनीतिक दललगायतको संरक्षणमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ । भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिकामा ३०.३४ हेक्टर, नारायण नगरपालिका र भगवतीमाई गाउँपालिका ७.८९ हेक्टर, महाबु, नौमुले गाउँपालिका ५४.८२ हेक्टर, आठबिस नपा १३.१२ र डुङ्गेश्वर र गुराँस गाउँपालिका १८.१२ हेक्टर क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भएको कार्यालय प्रमुख शाहले बताउनुभयो ।
यता स्थानीय सरकार अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाउने काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका नगरप्रमुख गणेशकुमार शाहीले बताउनुभयो । उहाँले वन क्षेत्रमा भन्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा धेरै अतिक्रमण भएको जनाउँदै बर्सेनि वन अतिक्रमण हुँदै आएको पाइएकोले अतिक्रमण भएको ठाउँमा निर्माण भएका संरचना हटाउन स्थानीय ऐनमा टेकेर डिभिजन वन, प्रशासनसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत वनक्षेत्रमा डोजर लगाएर सडक बनाउने विषयमा जिम्मेवार नदेखिएको पारिवारिक निजी वन महासङ्घका अध्यक्ष भरतराज अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले घरटहरा निर्माण जारी रहे पनि सरोकारवाला निकायले अतिक्रमण हटाउन चासो नदेखाउँदा अतिक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । जिल्लामा झन्डै चार सय सामुदायिक वन छन् । अतिक्रमित वनक्षेत्र खाली गराउने जिल्ला वन कार्यालयले प्रयास गरिरहेको छ ।
