निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि

नवयुवा (जेनजी) पुस्ताले गरेको दुईदिने आन्दोलनमा भएको हत्या र विध्वंस अकल्पनीय थियो । मुलुक चरम अराजक र अस्तव्यस्त थियो । आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढलेको अवस्थामा सर्वत्र चिन्ता र चासो थियो– अब मुलुक कसरी समालिएला र सहज अवस्थामा फर्किएला । सरकारको नेतृत्व लिन कोही तयार थिएनन् । यस्तो असहज अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानभित्रैबाट नयाँ जुक्ति निकाल्नुभयो । जेनजी अगुवाको माग अनुसार नै उहाँले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । कठोर चुनौतीबिच प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गराउने घोषणा भयो । चुनाव घोषणाका लागि मात्र भयो, चुनाव गराउन सम्भव हुँदैन भन्ने धेरै थिए । यति छोटो अवधिमा सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर चुनावी वातावरण बन्ला भन्ने विश्वास पनि थिएन । यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन सफल बनाउन अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गरेकाले चुनावी वातावरण बनेको छ । यो सरकारको मुख्य दायित्व नै जेनजी आन्दोलनमा उठेको मुद्दा सम्बोधन गर्दै आमनिर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा देशका प्रमुख संरचना ध्वस्त भए । देश खरानीमा परिणत भयो । जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकारको नेतृत्व लिई कार्कीले ‘खरानीबाट उठेर’ देशलाई समालेर साझा राष्ट्रिय सहमतिमार्फत निर्वाचनको वातावरण बनाउनुभयो । यो जटिल कामलाई सहज बनाएपछि अहिले मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । 

लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन सम्पन्न गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई राज्यसत्ता सुम्पिने गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ । राजनीतिक दल देशका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सञ्चारकर्मीसँग संवाद गर्दै सरकारको सम्पूर्ण ध्यान फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा केन्द्रित रहेका प्रस्ट पार्नुभएको छ । नेपालका हरेक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जनपक्षीय मुद्दामा उभिएका प्रबुद्ध वर्गले सरकारको कामकारबाही, निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन आयोगको क्रियाशीलता र राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ । बौद्धिक जगत्ले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्वाचनप्रतिको अठोट र दृढ सङ्कल्पलाई सराहना गरेको छ । राष्ट्रिय सङ्कटको कठिन घडीलाई समालेर सरकारले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लैजान सकारात्मक काम गरेर सहज वातावरण बनाएको छ । अब तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा द्विविधा छैन । अनिश्चय हटाएर सरकारले सबैलाई समेटेर निर्वाचनतर्फ लैजानु सकारात्मक काम हो । सरकारको यो प्रतिबद्धतामाथि शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । अब निर्वाचन शान्तिपूर्ण विधिबाटै सम्पन्न गराउन सबैले सहयोग गर्नु पर्छ । 

राष्ट्रिय राजनीति निकै पेचिलो भएका बेला गठित सरकारले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ११० भन्दा धेरै दलसँग संवाद ग¥यो । राष्ट्रपति पौडेल र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री कार्कीले निरन्तर संवाद गर्नुभयो । त्यसैको प्रतिफल देश निर्वाचनमय भएको छ । नवनिर्माणको अभिलाषाका साथ नागरिक निर्वाचनमा होमिएका छन् । जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, देशमा स्थायित्व ल्याउने र युवाका मुद्दा बहसमा ल्याएको छ । यी कामका साथसाथै सरकारले निर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । दलीय ध्रुवीकरण र पहिचानका मुद्दाले स्थायित्वमा चुनौती हुने तथा जातीय, क्षेत्रीय र वैचारिक ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय एकतामा चुनौती आउनेतर्फ सबै सचेत हुनु पर्छ । एकअर्काप्रति बढ्दो अविश्वास, युवामा बढेको निराशा र पलायन तथा नागरिकले राजनीतिक दलप्रति भरोसा नगर्नु आफैँमा चुनौती छ । यी चुनौती सामना गर्न नयाँ, सक्षम र सुदृढ नेतृत्व आवश्यक छ । यस्तो नेतृत्वले मात्र देश र सार्वभौम जनताको भावनालाई कदर गर्न सक्छ । राज्यप्रणाली पारदर्शी हुनु पर्छ र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु पर्छ । निर्वाचनपछि बन्ने संसद् र सरकारले दैनिक तीन हजारसम्म नेपाली बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । युवा वर्गमा सन्तोषको वातावरण बन्नु पर्छ । अहिलेसम्मका बेथिति हटाएर स्थायित्वको आधार तयार गर्नु पर्छ । आमनिर्वाचनको साथसाथै सरकारले जेनजी आन्दोलनमा उठेका मुद्दा सम्बोधन गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको मुद्दा संस्थागत गर्न सरकार र जेनजीबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत जेनजी परिषद् गठन गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, संविधान संशोधनका लागि पुनरवलोकन आयोग बनाउने जस्ता काम अगाडि बढाइएको छ । अतः यो बदलिँदो परिस्थितिमा सबै पक्षले आआफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बोध गरी मुलुकलाई सही निकास दिन हातेमालो गर्नु पर्छ ।