सुशासन आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारशिला र अपेक्षित नतिजा हो । सुशासनको अर्थ केवल राम्रो सरकार हुनु मात्र होइन । राज्यका सबै संयन्त्रमा नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक, विधिसम्मत र प्रभावकारी शासन प्रणाली स्थापना गर्नु नै वास्तविक सुशासन हो । सुशासनबिना विकास सम्भव छैन । लोकतन्त्रमा सुशासनको सुनिश्चितता संसद् र त्यस अन्तर्गतका संरचनाबाट हुन्छ । संसद्ले कानुन निर्माण गरी सुशासनको ढोका खोल्छ । संसदीय समिति संसद्को सबैभन्दा व्रिmयाशील र प्रभावकारी अङ्ग मानिन्छन् । यी समितिले सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर निगरानी, नीतिगत मूल्याङ्कन र जनचासोका सबै विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छन् । नेपाल जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था अपनाएको मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा संसदीय समितिहरूको भूमिका अझै महìवपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्लाई विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको सन्तुलन कायम गर्ने प्रमुख संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विभिन्न विषयगत तथा विशेष समितिहरू गठन गरिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अर्थ समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिलगायतका १६ वटा समिति हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । यी समितिको मुख्य उद्देश्य सरकारका नीति तथा कार्यव्रmमको अनुगमन गर्नु, कानुन निर्माण प्रव्रिmयालाई सहभागितामूलक तथा सुदृढ बनाउनु, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्नु र प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु हो । यसबाट कानुनको कार्यान्वयनमा पनि समितिहरूको महìवपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । यसका लागि यी समितिलाई आवश्यक कानुनबाटै अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ । यसरी हेर्दा यी समिति सुशासनका प्रमुख संवाहकको रूपमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
विसं २०४८ पछि संसद्का समितिहरूले केही काम गरेको भए पनि व्यवहारमा नेपालमा सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, सेवाप्रवाहमा असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप र उत्तरदायित्वको कमीले शासन प्रणाली कमजोर बनेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपियाँ बेरुजु देखाइरहेको छ । यसबाट सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन संसदीय समितिहरूले कडा निगरानी गर्नुपर्ने भए पनि तिनको प्रभाव सीमित देखिन्छ । यसले संसदीय समितिहरूको संरचनागत र कार्यगत कमजोरीलाई उजागर गर्छ ।
संसदीय समितिहरू कमजोर हुनुको पहिलो प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । समितिहरूको नेतृत्व तथा सदस्य चयन राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाका आधारमा हुने भएकाले निष्पक्षता कमजोर हुन्छ । सत्तारुढ दलसँग सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा समिति र यसका नेतृत्व प्रायः नरम देखिन्छन् । विपक्षी दलले पनि कहिलेकाहीँ रचनात्मक आलोचनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । समितिका सदस्यले निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपले काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूमाथि दलगत छाँया रहने गरेको छ । यसले समितिहरूलाई जनताको हितभन्दा दलगत स्वार्थतर्फ उन्मुख गराउँछ । यसले सुशासनको मूल भावनालाई कमजोर बनाएको अवस्था छ ।
दोस्रो, संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । सरकारको कार्यसम्पादनसम्बन्धी समस्यामूलक विषयमा समितिले विस्तृत अध्ययनपछि सरकारलाई सिफारिस गरे पनि ती सिफारिस कार्यान्वयन नहुने गरेको पाइन्छ । कार्यपालिकामाथि समितिका निर्णय बाध्यकारी नहुनु यसको मुख्य कारण हो । यसले समितिलाई ‘सुझाव दिने निकाय’ मा सीमित बनाएको छ । प्रभावकारी निगरानी निकाय बन्नबाट वञ्चित गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले उठाएका बेरुजुका मुद्दाहरू बर्सौंसम्म समाधान नहुनु यसको स्पष्ट उदाहरण हो । यसबाट कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी नभएकाले शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको मान्यताको परिपालन भएको र सुशासनमा गिरावट आएको देखिन्छ ।
तेस्रो, संसदीय समितिहरूको संस्थागत क्षमता र स्रोतसाधनको कमी पनि गम्भीर चुनौती समस्याको रूपमा रहेको छ । अधिकांश समितिमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, अनुसन्धानकर्ता र कानुनी विज्ञ छैनन् । नीति विश्लेषण, तथ्याङ्क अध्ययन र कानुनी परीक्षण जस्ता कार्यबिना पर्याप्त विशेषज्ञता गर्न कठिन हुन्छ । संसारभरका संसद्मा औसतमा एक संसद् बराबर ३.७ जना कर्मचारी रहने गरेकोमा नेपालमा २७५ जनाको सङ्घीय संसद्का लागि २०० जनाभन्दा कम कर्मचारी रहेको छन् । विशेषज्ञ कर्मचारीको त अभाव नै छ । संसद् सचिवालयको बजेट पनि सीमित भएकाले अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनुवाइ र अनुगमन भ्रमण जस्ता कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको टिप्पणी सुनिने गरेको छ । यसले समितिको प्रभावकारिता घटाएकाले मुलुकमा सुशासन कामय हुन नसकेको अवस्था छ ।
चौथो, कार्यसंस्कृति र जवाफदेहिताको कमजोरी पनि उल्लेखनीय समस्या हो । समितिहरूको बैठक नियमित नबस्ने, सदस्यको उपस्थिति कम हुने, सांसदहरूले पनि पर्याप्य अध्ययन नगर्ने, निर्णयको अनुगमन नहुने र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले पारदर्शिता कमजोर बनाएको छ । यसबाट समितिहरूले जिम्मेवारी सम्पादन गरी कार्यपालिकामाथि सशक्त निगरानी गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसले गर्दा सुशासन कायम नहुने र नागरिकले संसद् र संसदीय समितिप्रति विश्वास गुमाउँदै जानु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक सङ्केत पनि अनुभव गरिएको छ ।
विश्वका सफल लोकतान्त्रिक देशहरूको अनुभव हेर्दा संसदीय समिति सुशासनका मुख्य स्तम्भका रूपमा स्थापित छन् । बेलायतमा संसदीय समितिहरू सरकार र आफ्नै राजनीतिक दलबाट पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन् । संसद् सचिवालयका काबिल कर्मचारीको सहयोग पाउने भएकाले तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माण गर्छन् । सरकारले तिनका प्रतिवेदनमा औपचारिक जवाफ दिनै पर्छ र सिफारिसको कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कंग्रेसनल कमिटीलाई अनुसन्धान, सुनुवाइ र कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार छ । क्यानडा र अस्ट्रेलियामा गैरदलीय संसदीय अनुसन्धान सेवा उपलब्ध भएकाले तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ । नर्डिक देशहरूमा पारदर्शिता र नागरिक सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ । यी व्यवस्थाले सुशासनलाई बलियो बनाउन महìवपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
नेपालमा पनि यस्ता अभ्यासबाट सिकेर संसदीय समितिहरूलाई सुदृढ बनाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाध्यता सिर्जना गर्नु पर्छ । दोस्रो, समितिहरूलाई पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । न्यूनतम पूर्वाधारबिना कार्यसम्पादन गर्न नसकिने स्पष्ट छ । तेस्रो, समितिका काम कारबाहीमा दलगत प्रभाव कम गरी समितिहरूलाई व्यावसायिक र स्वतन्त्र बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । मुलुकको बृहत्तर हितका लागि सांसदहरू व्यावसायिक हुनै पर्छ र दलको दलदलबाट माथि उठनै पर्छ । सांसदहरूको न्यूनतम योग्यता पनि तोकिनु पर्छ । समय तोकेर कार्यसम्पादन गर्ने संस्कारलाई संस्थागत गरिनु पर्छ । चौथो, समितिहरूको काम कारबाहीमा सार्वजनिक सुनुवाइ, डिजिटल पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता बढाउनु पर्छ । स्वार्थ–समूहको दबाबबाट बचेर कानुन निर्माण गर्ने र संसदीय निगरानी गर्नसक्ने संरचना निर्माण गरिनु पर्छ । पाँचौँ, सांसदहरूको विषयगत क्षमता अभिवृद्धि र नैतिक आचरणको प्रवर्धन अनिवार्य हुनु पर्छ । राजनीति व्यापार वा जीविकोपार्जनका लागि होइन सेवाका लागि हो भन्ने भावना नै सांसदहरूको सम्पत्ति र जीवन मूल्य हुनु पर्छ ।
सुशासन र संसदीय समितिहरू एकअर्कासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन् । संसदीय समितिहरू सशक्त, सक्षम र उत्तरदायी नभएसम्म सुशासन सम्भव छैन । यिनीहरूले कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण कायम गरी सुशासन कायम गर्न अहम् योगदान गर्न सक्छन् । नेपालमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र सुशासन कायम गर्ने हो भने संसदीय समितिहरूलाई विद्यमान औपचारिक संरचनाबाट रूपान्तरण गरी प्रभावकारी शासकीय उपकरणका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसमा कार्यपालिकाको सहयोग अपेक्षित रहन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थागत सुधार र नागरिक सचेतनाको संयोजनले मात्र नेपालमा दिगो सुशासन स्थापना गर्न सकिन्छ । यी सबैको केन्द्रमा संसदीय निगरानी रहेको हुन्छ ।
