त्रिविको जग्गा खोजी

राज्यको सम्पत्तिमाथि गैरकानुनी दोहन अवाञ्छनीय हुन्छ । नेपालमा युगौँदेखि राज्यका सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थमा दोहन गर्ने परिपाटीका कुरूप विविधता छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति राज्य सम्पत्ति दोहनकै रूप हो । सरकारी तथा गुठीका जग्गा अतिक्रमणको लामै फेरिस्त हुन सक्छ । जग्गा अतिव्रmमित हुनेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय यताका महिनामा चर्चाको शिखरमा छ । त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक भएपछि यो चर्चा व्यापक भएको हो । प्रतिवदेन सार्वजनिक भएको तीन महिना भयो । अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउने विषय के कसो भयो भन्नेबारेमा चियोचर्चा हुन थालेको छ । दुःखलाग्दो कुरा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन देखिने गरी कुनै प्रगति भएको पाइएको छैन । समितिले त्रिविको जग्गा विभिन्न व्यावसायिक तथा सामाजिक संस्थालगायतबाट अतिक्रमणमा परेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन निकै समय त्यसै राखियो । असोज अन्तिम साता भने प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि फेरि अर्को समिति बनाउने तयारीसम्म भए पनि कामले खासै गति लिएको छैन । काम गर्नुभन्दा कुरा बढी हुने प्रवृत्ति सबैतिर देखिन्छ र यो विषयमा पनि कामलाई कुराले ढाकछोप गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । कसको नेतृत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति बनाउने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्रिविबिच जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ १७ गते त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिले २०८१ पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले त्रिविको नाममा रहेको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको औँल्याएको थियो  । विगतमा विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा ती जग्गा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संस्थाले आफूखुसी भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख नै छ । त्रिविको स्वामित्वमा पाँच हजार २१८ रोपनी जग्गामध्ये नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन बाँकी छ । त्यसै गरी ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका छन् । केही जग्गा विश्वविद्यालयको स्वीकृतिबिना नै भोगचलन भइरहेको पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गणतन्त्र स्मारकलाई ६० रोपनी, बिपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १०७ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई पाँच रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको शाखा विस्तारका लागि विश्वविद्यालयपरिसरमै चार रोपनी दिइएको पाइएको छ । त्यस्तै नेपाल प्राध्यापक सङ्घलाई छ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, क्रिकेट रङ्गशाला, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल तथा नेपाल बैङ्कसमेतलाई गरेर ७६ रोपनी चार आना जग्गा त्रिविले उपलब्ध गराएको पाइएको छ । सडक वा अन्य प्रयोजनका निम्ति पनि त्रिविको जग्गा अतिक्रमित भएको पाइन्छ । 

त्रिविको जग्गा यसरी अलपत्र गर्न पाइन्छ ? यो प्रश्नले धेरैअघिदेखि पोलिरहेकाले नै समिति बनेर खोजबिन गरियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको पनि नगएको होइन । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक अन्तिम साता विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर जग्गा खोज्न निर्देशनसमेत दिनुभयो । असम्बन्धित सङ्घ संस्था र व्यक्तिले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखनसमेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशनसमेत दिनुभयो । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने र त्रिविका बाँकी जग्गा पनि खोजबिन गर्ने कार्यभार तोकेर अर्कै उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा त्रिविका पदाधिकारी रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । त्रिविका थप जमिन पनि हराइरहेको समाचार पनि यसअघि आएका थिए । त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालको भनाइमा उपत्यकाभित्र मात्र नभएर बाहिर पनि त्रिविको जमिन मिचिएको छ, अलपत्र पारिएको छ र त्यसका निम्ति सरकारले नै समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने मत पनि छ तर सरकार थप समिति बनाउने पक्षमा देखिएको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन त्रिविकै रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा समिति बनाउनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । त्रिविकै रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायका अधिकारी सदस्य रहेको समिति बनाउनुपर्ने विषय जायजै देखिन्छ । त्रिविले आफ्नो जग्गाजमिन संरक्षण गर्न नसक्नु कमजोरी हो । कमजोरी सुधार गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।