वैधानिकता पाएसँगै भूमि आयोगको कार्य पुनः सुरु

पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, पुस १८ गते । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पुनः वैधानिकता पाएसँगै पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा रोकिएको जग्गा नापजाँचको कार्यले तीव्रता पाएको छ । विगत केही समयदेखि अन्योलमा रहेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अब निष्कर्षतर्फ लाग्ने देखिएको छ ।

आयोगका जिल्ला, अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङका अनुसार आयोगको पुनःगठन र सक्रियतासँगै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रोक्का रहेका नापीका कामहरू सुरु भएका छन् । विशेषगरी बर्दघाट, सुस्ता, सरावल र प्रतापपुर गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा प्राविधिक टोलीले अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी जग्गाको सीमाङ्कन र कित्ताकाटको कामलाई अगाडि बढाएका छन् ।

यसअघि सङ्कलन गरिएका निवेदनहरूको स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण, अव्यवस्थित बसोवासीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको डिजिटल नापजाँच र सीमाना विवाद रहेका क्षेत्रमा वडा समितिको रोहवरमा मेलमिलाप र नापी गरिने छ ।

सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले गाउँपालिकाले आयोगसँग समन्वय गरी नापी कार्यलाई पुनः सुचारु गरेको जानकारी दिनु भयो । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार, पालिकाका विभिन्न वडाहरूमा प्राविधिक टोली परिचालन भई जग्गाको नापजाँच कार्य भइरहेको छ ।

वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशामा रहेका स्थानीय बासिन्दाहरू नापी कार्य सुचारु भएपछि उत्साहित भएका छन् । वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा र बैँकिङ कारोबारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको पीडा खेपिरहेका स्थानीयहरू अब भने आफ्नै नाममा लालपुर्जा आउनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।

“लामो समयदेखि जग्गा धनी पुर्जा पाउने आसमा रहेका आम सेवाग्राहीहरू नापी कार्य पुनः सुचारु भएपछि निकै उत्साहित देखिएका छन् । पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमि समस्या समाधानका लागि जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पालिकाहरूले आफ्नै भूमि सेवा केन्द्रमार्फत डाटा इन्ट्री र निस्सा वितरणको कामलाई पनि सँगसँगै लगिरहेका छन् । भूमिहीनहरूको वर्षौँदेखिको लालपुर्जा पाउने काम यो पटकको नापी कार्य निर्णायक हुने विश्वास गरिएको छ ।