सक्षम संस्था राज्यका मूल शक्ति

राजनीतिक स्थिरता किन कायम हुन सकेन ? यतिबेला नागरिकले यो प्रश्न नेतृत्वलाई होइन, आफैँलाई गर्न थालेका छन्– आफूहरूले असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा स्थिरता नभएको त होइन ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुक स्थिर हुनुपर्ने थियो तर किन हुन सकेन ? दोष संविधानको हो र ? संविधान भनेको राज्यको सिद्धान्त हो, सबैलाई अनुशासनमा बाँध्ने अस्त्र मात्रै हो । संविधानको कुन धाराले मुलुक र नागरिकको पक्षमा काम गर्न रोकेको छ ? मूल कुरा शासकीय शैलीको हो । नेतृत्व नै शासकीय शैलीमा असफल भयो । शासनको मूल नेतृत्वमा बस्ने पात्रमा जवाफदेहिता नभएपछि राज्यका संस्थाहरू निर्माण हुन सकेनन् । पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी रूपमा चल्नुपर्ने संस्था नै भ्रष्टीकरणको सिकार भएपछि सुशासन र स्थिरता कायम हुन सकेन । जेनजी आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल थियो । एउटा बलियो र अनुशासित संस्था नेपाली सेना थियो र आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍यायो । त्यो संस्था बन्दुकले होइन, नागरिक–सेना सम्बन्धको कडीकै कारण बलियो भएको हो ।

देश कसरी असफल हुन्छन् ?

दोस्रो विश्व युद्ध समाप्तिपछि जापानको उपनिवेशबाट मुक्त भएलगत्तै कोरिया विभाजित भयो । उत्तर र दक्षिण कोरिया सन् १९४८ मा दुई सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा स्थापित भए । कोरियालाई उपनिवेशबाट मुक्त गराउन भूमिका खेलेका सोभियत सङ्घ र अमेरिकाले उत्तर र दक्षिणतिरको भूभाग नियन्त्रणमा लिएका थिए । उत्तरमा किम इल–सुङको नेतृत्वमा समाजवादी राज्य र दक्षिणमा कम्युनिस्टविरोधी पुँजीवादी राज्य स्थापना भए । इतिहास, धर्म, भाषा, संस्कृति, भूगोल, साधनस्रोत र रहनसहन सबै एउटै भएर पनि विकास पथमा समान रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । दक्षिण कोरिया आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा अब्बल बन्यो भने उत्तर कोरिया निकै कमजोर भयो ।

सन् १९९० मा जर्मनी एकीकरण हुनुअघि पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीमा विभाजित थियो । पूर्वी जर्मनी गरिब थियो भने पश्चिमी जर्मनी सम्पन्न । इतिहास, धर्म, भाषा, संस्कृति, भूगोल, स्रोतसाधन र रहनसहन एउटै भए पनि राज्यका संस्था बलिया भएकाले पश्चिमी जर्मनी विकसित भयो । राज्यका संस्था कमजोर र निरीह भएकाले पूर्वी जर्मनीले विकास गर्न सकेन । राज्यका संस्थालाई राम्रोसँग काम गर्न दिइएन, राजनीतिक हस्तक्षेप गरियो भने आउने परिणाम यस्तै हो । झन् कम्युनिस्ट शासकको प्रभाव र दबाबमा परेका धेरै जसो मुलुकको उन्नति हुन सकेको छैन । एकीकरणपछि जर्मनीले ठुलो फड्को मार्‍यो तर उत्तर कोरिया जहाँको त्यहीँ छ ।

नेपाल किन पछाडि पर्‍यो ?

जर्मनी र कोरियाको उदाहरण नेपालको हकमा पनि लागु हुन्छ । हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर भएकाले मुलुक पछाडि पर्‍यो । व्यक्ति हाबी भएपछि राज्यका संस्था कमजोर हुन्छन् नै । नीति, नियम र कानुन अनुसार व्यक्ति चलिदिएको भए संस्था बलिया हुन्थे तर यहाँ विधिविधानले नभई व्यक्तिले आफ्नो अनुकूलमा राज्यका संस्था चलाउने काम गरे । गणतन्त्र आएपछि राज्यका संस्था गणतान्त्रिक हुन सकेको भए मुलुक कमजोर हुने थिएन । दलीय नेतृचत्वबिच राष्ट्रिय स्वार्थ र मुलुक निर्माणका पक्षमा नभई सत्ता भागबन्डामा मात्रै सहमति भयो । त्यसको परिणाम नेपाल  पछाडि पर्‍यो ।

संस्था भनेका के हुन् ?

संस्था भनेका राज्यका पखेटा हुन् । जसले राज्यलाई समृद्ध र लोकतान्त्रिक बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छन् । नेतृत्वलाई असल मार्ग देखाउन मद्दत गर्छन् । नेतृत्वले नै संस्थालाई भ्रष्टीकरणको बाटोमा लगेपछि हाम्रा संस्थाले यी चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेनन् । सहमतिमा संस्था निर्माण गर्ने र सहमतिमै संस्थालाई प्रभाव र दबाबमा राख्ने काम गरेकै कारण नेपाल माथि उठ्न सकेन । पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलन यही कारण निम्तिएको हो । मुख्य रूपमा संस्था दुई प्रकारका हुन्छन्– दोहनकारी र समावेशी । दोहनकारी संस्थाले जसको पायो उसकै दोहन गर्ने काम गर्छन् भने समावेशी र बलिया संस्थाले देशलाई विकास पथमा अगाडि बढाउँछन् । हाम्रा संस्थाहरू दोहनकारी भए, समावेशी हुन सकेनन् । आफू र आफ्नाबाहेकलाई राज्यका संस्थामा प्रवेश दिइएन । दण्डको भागीदार हुन नपरेपछि उनीहरूलाई गल्ती गर्ने छुट भयो । अख्तियार जस्तो निष्पक्ष संस्थामा पनि निष्पक्षता र विज्ञतालाई भन्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुन थालेपछि कल्पना गर्नुस् हाम्रो अवस्था के होला ? 

सहकारी संस्था दोहनकारी भएकैले आज बदनाम छ । सहकारी दोहन गर्नेहरू यत्रतत्र नाचिरहेका छन् । अधिकांश निर्दोष अनाहकमा जेलजीवन बिताउन बाध्य छन् । राज्य समावेशी चरित्रको भइदिएको भए दोषी उम्कने र निर्दोष जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो र ? सहकारीलाई देश निर्माणकै मेरुदण्ड मानिन्छ । इजरायल सहकारीकै कारण सम्पन्न छ । सहकार्यले सहकारीलाई सफल बनाउने हो, यहाँ सहकार्य नै कपटपूर्ण भयो । राजनीतिक नेतृत्वले सही दिशा लिन सकेको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन । 

नेतृत्वको जिम्मेवारी 

राज्य निर्माणमा नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेतृत्वले सही मार्ग पछ्याएन भने राज्य असफल हुन्छ । आज हामी त्यही बाटोमा छौँ । नेतृत्वमा नीतिगत र सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा होइन बलमिच्याइँको प्रतिस्पर्धा जारी छ । देशले आज घमण्डी र अहङ्कारी होइन, गतिलो शासक खोजेको छ । नागरिकले भने सर्वशक्तिमान शासक खोजेको छ । हामीले सर्वशक्तिमान होइन कमजोर शासक खोज्नु पर्छ किनकि बलियोले एक्लै गर्न खोज्छ, असफल हुन्छ, कमजोरले सहकार्यमा काम गर्छ, बिग्रिनबाट बचाउँछ । नेपाली समाज अनुकूलको शासक खोज्नु पर्छ । सबैलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्ने समावेशी नेतृत्व चाहिएको छ । 

अहिलेका सङ्गठनमा संस्थागत जटिलता यति बढेको छ कि राम्रो मान्छे भए पनि काम गर्न सक्दैन । पृथ्वीनारायण शाह, भगवान् रामचन्द्र वा कृष्ण नै आए पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । कमजोर व्यक्ति आयो भने सहारा खोज्छ, मिलेर काम गर्न चाहन्छ । नजानेको कुरा अरूसँग सोधेर गर्छ । सबैलाई आफ्नो एजेन्डामा हिँडाउन सक्ने र अरूको एजेन्डाको पनि सम्मान गर्ने पात्र चाहिएको छ । सुन्ने, सञ्जालीकरण गर्ने र सहकार्य गर्ने नेतृत्व देशले खोजेको छ । नसक्ने, नजान्ने मान्छेले मैले जानिन वा सकिन पनि भन्न सक्नु पर्‍यो । सहयोग माग्ने आँट चाहिन्छ, विज्ञको सुझाव लिनु पर्‍यो । नेतृत्वले यति लामो समय शासन गर्दा पनि त्यो गुण देखाउन सकेन । नेतृत्वमै त्यस्तो गुण नभएपछि कुनै पनि संस्था बन्ने कुरै भएन । 

समय छोटो छ तर नेतृत्वले धेरै सिक्नुपर्ने छ । आफूले जानेका कुराले मात्रै समाज अगाडि बढ्न सक्दैन भने नयाँ विचार अँगाल्नु पर्‍यो । मेरै विचार मात्र ठिक भनेर अघि बढ्दा दुर्घटना निम्तिन सक्छ । पुरानो सिपले काम लागेन भने नयाँ सिप सिक्नु पर्‍यो । सिक्न नसके नयाँ सिप भएकालाई जिम्मेवारी दिनु पर्‍यो । सिप मात्रै होइन ज्ञान पनि काम नलाग्ने हुन सक्छ । नयाँ कुरा सिकेर पुरानो बिर्सन सक्नु पर्‍यो । त्यसलाई लिएर बसिरहने होइन । सिप र ज्ञान पनि निश्चित समयपछि काम नलाग्न सक्छ । पुरानो नबिर्सी नयाँ सिक्न सकिन्न । समाजको विकासक्रम बुझ्ने हिम्मत गर्नु पर्‍यो, परम्परागत कुरामा अल्झिरहने होइन । समाज कतातिर गइरहेको छ, नागरिक के चाहन्छन् भनेर बुझ्न नसक्ने नेतृत्व अब काम लाग्दैन । 

आफूलाई लागेको बाहेक बाँकी सत्य नदेख्ने नेता भयो भने देश नै विघटनको सँघारमा पुग्न सक्छ । जेनजी विद्रोह एकैचोटि आएको होइन, विद्रोह निम्त्याउन शासकीय शैलीको ठुलो भूमिका छ । सैनिक सङ्गठन/संस्था बलियो थियो र विद्रोह व्यवस्थापन भयो । सैनिक सङ्गठनले जस्तै अरू संस्थाले पनि संविधानतः काम गर्दै आएको भए सायद विद्रोह नै निम्तिने थिएन । जति विरोध र आलोचना गरे पनि राज्यका संस्था बलिया हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना त पलायो होला नि ? 

नीतिको भूमिका 

राज्य सञ्चालनमा नीतिको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । नीति मात्रै भएर पनि हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व पनि गतिलै चाहियो । दोहनकारी समूहको हितमा काम गर्ने नेतृत्व भयो भने देश पछाडि फर्कन्छ, जसको उदाहरण नेपाल भइरहेको छ । हामी बेलायतले अभ्यास गरेको संसदीय व्यवस्थामा छौँ । नीति विकसित देशको ल्याएर मात्रै हुँदो रहेनछ । नेपाललाई नेपाली माटो सुहाउँदो नीति नै चाहिँदो रहेछ । नीति बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नेतृत्व भएपछि परिणाम आउन सक्दैन । नीतिको पनि रूप र काम हुन्छ । रूप कसैको ल्याउँदैमा मात्रै पनि भएन, कार्यान्वयन गर्न सकिएन । नेपाली समाज अनुकूलको नीति बनाउनु पर्‍यो । नेतृत्व राम्रो भयो भने सबैथोक हुन्छ, नीतिले मात्रै हुँदैन । संस्थाहरू कमजोर भएका नेतृत्व कमजोर भएर हो । त्यही नेतृत्वले नियुक्त गर्ने संस्थाका सञ्चालक पनि त्यस्तै आउने भएपछि देश असफल नभएर के हुन्छ ?

२०४८ पछिको सरकारको उदार नीतिकै कारण निजी क्षेत्रले बिजुली निकाल्ने अनुमति पायो । आज बिजुली राजनीतिकै कारण कतिपय व्यक्ति माथि पुगेका छन् । सरकारले त्यतिबेला उदार नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई बिजुली निकाल्ने अनुमति नदिएको भए आज पनि हामी अन्धकारमै हुने थियौँ । काम एउटाले गर्‍यो तर राजनीति अर्कैले । बिजुली उपभोग गर्नेहरू भन्न थाल्दै छन्, पुराना दल काम छैनन् । पुराना दल नराम्रा होइनन्, नेतृत्वले सही बाटो हिँड्न नसकेको हो । पुराना दलमा पनि नयाँ छैनन् र ?

स्रोतको भूमिका

राज्य चलाउने स्रोत जुटाउन पनि सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ । स्रोतले मात्रै पनि काम हुँदैन । सक्षम र विश्वासिलो नेतृत्व भयो भने स्रोत जुटाउन सजिलो हुन्छ । समाज नै भ्रष्टीकरणको दिशामा गएपछि एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण हुँदैन । कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वमा उदार व्यक्ति आयो भने त्यसलाई सबैले विश्वास गर्छन् । समाजमा दिन चाहने मान्छे छन् तर लिन जान्ने भएनन् । स्रोत छ तर त्यसलाई आकर्षण गर्ने पात्र भएन । सबै बदमास भएपछि कसले कसलाई विश्वास गर्ने ? पैसा हुने मान्छेले पनि लगानी गर्ने ठाउँ पाइरहेको छैन । संस्थागत परिपाटी नै भएन । स्रोत भएर मात्रै भएन त्यसलाई परिचालन गर्ने सक्षम नेतृत्वको भूमिकै महìवपूर्ण हुन्छ । सक्षम नेतृत्व हुँदै नभएको होइन तर त्यस्तो व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा पुग्नै दिइन्न । 

अबको बाटो

मुलुक चुनावमय भएको छ । पुरानाले सकेनन् नयाँ चाहियो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । नयाँले पनि पुरानै शैली अपनाउँदै छन् । उनीहरू सिद्धान्त स्थापित गर्ने होइन शक्ति प्राप्तिको होडबाजीमा छन् । घृणा र प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेका छन् । भागबन्डाको राजनीतिले देश असफलउन्मुख भइसक्दा पनि अझै भागबन्डाकै राजनीतिको सहारा लिन खोजिँदै छ । मुख्य कुरा सिद्धान्त हो, शक्ति प्राप्ति होइन । नयाँ नेतृत्व आउनु पर्छ तर नागरिकलाई आकर्षित गर्ने नयाँ विचार, सिद्धान्त, लक्ष्य र भावी कार्यदिशा पनि चाहिने होला नि ? 

संस्थाहरू कमजोर हुँदा देश कमजोर भएको छ । नेतृत्व मात्रै नयाँ चाहिएको होइन, शान्ति, सुशासन र स्थिरतासहितको नयाँ कार्यदिशा पनि चाहिएको हो । त्यो कार्यदिशा पुराना दलका नयाँले पनि ल्याउन सक्छन् । निर्वाचनमा कसैले जित्ला वा हार्ला यो महत्वपूर्ण भएन तर संस्था निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा परेन भने जो आए पनि केही हुनेवाला छैन । निर्वाचन त फेरि पनि आउँछ तर गतिलो पात्र चयन गर्न सकिएन भने देशकै भविष्य अन्धकारतिर जान्छ । क्षणिक आवेगमा कसैको लहलहैमा लागेर होइन, सोचविचार गरेर जनभावनाको कदर गर्न सक्ने नेतृत्व चुनौँ ताकि भोलि पछुताउन नपरोस् । 

संविधानलाई पुनर्जीवन दिन पनि चुनाव अपरिहार्य छ । चुनाव भएन भने मुलुकलाई ठुलो क्षति हुने छ । पुर्खाको सामथ्र्य र समर्पणकै कारण यो ठाउँमा आइपुगेको नेपाल अस्थिर भयो भने दक्षिण एसिया नै अशान्त हुने छ । छिमेकमा संसारकै दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका देशको बिचमा बसेर शान्तिको सन्देश छर्न सक्यौँ भने सिङ्गो एसिया नै शान्त हुने छ । त्यसका लागि मुलुकलाई शिरमा राखौँ । विद्रोहले मात्रै समाधान दिन सक्दैन । विध्वंस मच्चाउने काम धेरै भयो, अब निर्माणतिर लागौँ । जनविश्वास सिद्धान्त बेचेर आर्जन गरौँ, अरूको विरुद्ध विषवमन गरेर होइन । चुनावले नै नयाँ मार्ग पहिल्याउने छ । त्यो महायज्ञमा एकजुट भएर लागौँ, समाधान त्यसैले  दिने छ । बलियो संसद्, प्रभावकारी संबैधानिक निकाय  र संस्थाहरू सबल हुँदामात्र राज्य सशक्त बन्न सक्छ । आशा गरौं, अबको निर्वाचनले त्यही दिशा दिने छ ।