काठमाडाैँ, पुस १५ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्नु सरकारको बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ ।
सडक बोर्ड नेपालको २३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारले धेरै वर्षसम्म काम नभएका ठेक्का तोडेर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिररहेको बताउनु भयो । उहाँले कम बजेटमा ठेक्का लिने, काम नगर्ने र जनतालाई दुःख दिने काम भएकोले बाध्य भएर ठेक्का तोड्नु पर्ने अवस्था आएको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले सबै निर्माण व्यवसायी गलत भने नभएको बताउनु भयो । समयमा नै काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको उहाँकाे भनाइ छ । निर्माणमा समस्या देखिएका केही ऐन र नियामावलीमा संशोधन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । निर्माण व्यवसायी बिना देशको सम्रग विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्नु हुँदै मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विकास बजेट खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्रै हुने उहाँको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास गर्नतिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी जति पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई धेरै ठाउँमा ठेक्का तोड्ने र ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । धेरै ठेक्का तोड्ने कामहरू पनि भइरहेको छ । त्यो वास्तवमा हाम्रो बाध्याता हो । वर्षौसम्म काम नभएका ठेक्काहरू तोडिएको हो । धेरै वर्षसम्म काम नहुने र जनतालाई धेरै नै दुःख हुने, धेरै विलोमा आएर ठेक्का लिने र काम नहुने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नलाई बाध्य भएर हामीले ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था हो । त्यो भन्दैगर्दा सबै निर्माण व्यवसायीलाई हामी गलत भनेको होइन । धेरै राम्रा निर्माण व्यवसायीहरू पनि छन्, जसले राम्रा काम पनि गरेका छन् । सहि समयमा काम गरेका पनि छन् । त्यस्ता व्यवसायीलाई हामीले निरन्तर रूपमा प्रोत्साहन पनि गरेका छौँ । केही ऐन र नियामावलीमा संसोधन गर्ने विषयलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ । निर्माण व्यवसायीलाई हामीले प्रोत्साहन नै गर्ने हो । नेपालमा निर्माण व्यवसायी बिना देशको सम्रग विकास सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायीले नै देशको विकास गर्ने हो । कुनै पनि बजेट खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्रै हुन्छ । त्यही भएकोले निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास धेरै नै जरुरी छ । त्यतातिर हामीले ध्यान दिनु पर्ने छ ।’
उहाँले सडक बोर्डमार्फत काम गर्नको लागी धेरै नै माग आउने गरेको बताउनु भयो । तर बजेट धेरै कम भएकोले माग अनुसार काम गर्न समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सङ्घीयताको मर्म नबुझ्दा सडक मर्मतका काममा समस्या देखिएको पनि बताउनु भयो । स्थानीय तह र प्रदेशले मर्मत गर्ने सडकलाई पनि सङ्घिय सरकारलाई देखाएर काम नहुने गरेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
