पुँजीगत खर्च बढाउन कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने

धनगढी समाचारदाता 

धनगढी, पुस १५ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पुँजीगत खर्च बढाउन कमजोर सुधार गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्मको कार्यप्रगति, समस्या र चुनौती समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले भइरहेका कमजोरी सुधार गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने औँल्याउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारमातहतका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयलाई १५ दिनभित्र स्पष्ट, समयबद्ध, नतिजामुखी कार्यायोजना तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । 

उहाँले मन्त्री र सचिवलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी समन्वयका साथ काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रालयले तयार गर्ने कार्ययोजनामा कार्यक्रमको स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र अपेक्षित उपलब्धि समावेश गर्न मन्त्री र कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

पुँजीगततर्फ कुल १९ अर्ब ८३ करोड पाँच लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले मङ्सिर मसान्तसम्म २.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । विकासे मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४.१४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३.०६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसै गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६.७६ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११.८१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । 

चालु आवका लागि कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मङ्सिर मसान्तसम्म ८.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ५५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा मङ्सिर मसान्तसम्मको चालु खर्च प्रगति १६.५१ प्रतिशत रहेको छ । 

चालु आवमा एक अर्ब ६५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच महिनामा (मङ्सिर मसान्तसम्म) ४५ करोड २४ लाख ८४ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवमा प्रदेश सरकारले यही अवधिमा ४८ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । हालसम्म सवारीसाधन करबाट २६ करोड ११ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट आठ करोड २० लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री शीर्षकमा आठ करोड २३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।