निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०८२ पुस १२ गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लाई स्वीकृत गरेको छ । यस आचारसंहितामार्फत निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्ने मूल अभिप्राय रहेको पाइन्छ । वास्तवमा आचरण भन्नाले कुनै नियम, सिद्धान्त पालन गर्नुपर्ने व्यवहारको परिष्कृत र नैतिक रूप जसलाई शुद्ध आचरणमा रहने, नियममा रहने, सच्चरित्र, सदाचारी, चालचलन, बानी व्यहोरा, मानिसको चरित्रको परिष्कृत नैतिक नियम प्रतिपादित शास्त्र वा विद्या पनि भन्ने गरिन्छ । आचारसंहिताको अर्थ व्यवहारको शुद्धता र नैतिक विधि मान्न सकिन्छ । त्यस्तो विधि समाजका हरेक पक्षले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले आचरणलाई नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षमा जोड दिएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५ ले राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी धारा ९१ तथा धारा ९२ बमोजिम क्रमशः प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण नगरेमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया अनुरूप पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा १०१ बमोजिम खराब आचरण भएको अवस्थामा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी जस्तै लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त एवं आयुक्तहरूलाई पदबाट महाभियोग लगाई हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि आचरण भन्ने विषय नैतिक कार्य भए तापनि नेपालमा संवैधानिक एवं कानुनी दायित्वका रूपमा लिएको अवस्था छ । उदाहरणका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लाई कसैबाट पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो कार्य नगर्न आदेश दिने छ । आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका निम्ति आचारसंहिताको अहम् भूमिका रहने देखिन्छ ।
आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने प्रावधानका सन्दर्भमा नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिकस्तरमा जोड दिएको देखिन्छ । आसन्न निर्वाचनलाई मनन गरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता स्वीकृत गरेको छ । यस आचारसंहितामा जम्मा परिच्छेद १०, दफा ५५ र अनुसूची ५ रहेका छन् । यसअघिको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ खारेज गरिएको छ । यस आचारसंहिताको दफा ३ ले आचारसंहिता लागु हुने व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीसमेत गरी २४ क्षेत्रमा विभाजन गरेको अवस्था छ । मुख्यतः सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निकायले पालना गर्नुपर्ने आचरण, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भातृ सङ्गठनले पालना गर्नुपर्ने आचरण, मतदाता र मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरण, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण, सञ्चार, प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरण, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिसम्बन्धी व्यवस्था र अन्तमा विविध आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था गरी विभिन्न परिच्छेदमा आचारसंहितालाई विभाजन गरिएको छ ।
आचारसंहिताको परिच्छेद ९ ले हरित निर्वाचन (ग्रिन इलेक्सन) सम्बन्धी आचरणको नौलो प्रकृतिको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसमा विशेषतः हरित निर्वाचनसम्बन्धी आचरणको पालनामा जोड दिइएको पाइन्छ । हुन त आचारसंहिता भन्ने विषय अन्य सरकारी तथा न्यायिक क्षेत्रमा समेत कार्यान्वयनमा रहँदै आएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि प्रभावकारी र उत्तरदायी न्याय व्यवस्थामार्फत छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूपमा न्यायसम्पादन हुने कुराको व्यावहारिक प्रत्याभूति दिई स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्चित हुने न्यायिक प्रक्रियाद्वारा नागरिक हकको संरक्षण गर्न एवं न्याय पद्धतिप्रति जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा समेत न्यायाधीशद्वारा न्यायिक पदलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदका रूपमा सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्दै न्यायाधीशको व्यक्तित्व एवं वैधानिक हितको समेत संरक्षण गर्ने मुख्य अभिप्राय राखेर न्यायाधीशहरूका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस आचारसंहितामा मुख्य गरेर न्यायाधीशको आचरण एवं व्यवहारका विषयमा आधारभूत सिद्धान्त तथा मानक निर्धारण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित सिद्धान्त एवं मुलुकभित्र विद्यमान प्रचलन, व्यवहार, न्यायिक संस्कृतिका प्रबल पक्षलाई समेत प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायबाट २०६५ सालमा भएको न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायाधीशको आचारसंहिता बनाई लागु गरेको अवस्था छ ।
नेपाल बार काउन्सिल ऐनको प्रावधानबमोजिम बार काउन्सिलले २०५१ सालमा कानुन व्यवसायीका लागि स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पेसागत मर्यादालाई उच्च राख्ने अभिप्रायले आचारसंहिता बनाई लागु गरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको पालना गर्दा सदैव राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुनको अधिनमा रहनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र तथा सरकारप्रति बफादार रही आफ्नो सेवाको मर्यादा र गरिमामा आँच पुग्ने गरी कुनै पनि काम गर्न नहुने र हुन नदिन सदा सचेष्ट रहनुपर्ने उल्लेख छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनी सचिवले तोकिएबमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षकको आचरणविपरीत काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले खराब आचरण गरेमा त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको सजायमा कमी हुन नसक्ने कुरा उल्लेख गरिएको अवस्था छ । यहाँसम्म कि पर्यटन ऐन, २०३५ ले पर्वतारोहणको अवधिमा कुनै प्रकारको अनैतिक आचरण गर्न नहुने कुरामा जोड दिएको अवस्था छ ।
यसै गरी राजनीतिक तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले पनि नैतिक आचरणको पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रायः सबै देशले गरेको पाइन्छ । कतिपय देशमा संविधानमा नै यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने कतिपय देशमा नीतिगत र कानुनी रूपमा यस्तो व्यवस्था रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा ८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले सदाचार, इमानदारिता र जिम्मेवारीलाई आफ्ना सार्वजनिक अधिकारीबिच प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि रहेको हुँदा यसका प्रावधानलाई नेपालले समेत पालन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत आचरणका माध्यममार्फत इमानदारिता र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक पदका व्यक्तिले स्वतः रहन जाने देखिन्छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाको धारा २१, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा २५ मा आफूले छानेको प्रतिनिधिमार्फत शासनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार र गोप्य मतदानको अधिकार रहेको तथा नेपालको संविधान अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनसमेतका मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने मूल ध्येयलाई निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी भएमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने कार्यका लागि निर्वाचन आयोगको महत्वूर्ण भूमिका रहन्छ ।
व्यावहारिक रूपमा उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा के हो भनी निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षक, उम्मेदवार, मतदाता सञ्चारकर्मी, कर्मचारी, शिक्षक, विकास साझेदार संस्थालगायत समाजका अठार वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई लागु हुने भएकाले नै यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण भन्न खोजिएको अवस्था हो । यो आचारसंहिता कुनै वर्ग वा क्षेत्रका पेसाकर्मी, कर्मचारी, राजनीतिक दल वा अन्यलाई मात्र एकपक्षीय रूपमा लागु नभई सबैलाई लागु हुने भएको हुँदा आचारसंहितामध्येको निर्वाचन आचारसंहिता सर्वसम्पन्न एवं विशिष्ट प्रकृतिको आचारसंहिताका रूपमा लिइने गरिन्छ । यसका माध्यमबाट नेपालको संविधानको धारा २४६ अनुरूप निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकारमा सहजता प्रदान भई निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयरहित सञ्चालन हुने छ ।
