ललितपुर, पुस १५ गते । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सामाजिक सद्भाव, समरसता र समुन्नत समाज निर्माण हाम्रो साझा ध्येय भएको उल्लेख गर्दै दलित समुदायलाई न्याय, अवसर, समानता र समावेशिताको मार्गमा थप दृढताका साथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सोमबार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित ‘पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०८२–२०८७’ तथा ‘नयाँ उजूरी व्यवस्थापन प्रणाली’ सार्वजनिकरण समारोहमा सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले रणनीतिक योजना आयोगको दीर्घ दृष्टि अनुरूप तयार गरिएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै यसले दलित समुदायका समस्या समाधान गर्दै सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमा टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नयाँ उजूरी व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भले दलित समुदायका मुद्दा, गुनासा र अधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सकोस् ।’’
उपराष्ट्रपति यादवले आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, नीति तथा कानुनहरूको पालना, अनुसन्धान–आधारित सुधार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा कमी ल्याउने प्रयास, राज्यका सबै अङ्गमा दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा सहकार्य र जवाफदेहिता जस्ता प्राथमिकतालाई अघि बढाउन रणनीतिक योजना सहयोगी बन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
समाजमा विद्यमान विभिन्न कुरुति, विसंगति र विभेद हटाउन आयोग कटिबद्ध रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले दलित–दलितबिचको विभेद हटाउन पनि आयोगले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । मधेशमा दलित–गैरदलितबिच उत्सव, चाडपर्व र महोत्सवमा देखिने सहकार्य र सहअस्तित्वलाई सूचिबद्ध गरी प्रचारप्रसार गर्न सके दलित समुदायप्रतिको सम्मान, सद्भाव र समरसता बढ्ने धारणा राख्नुभयो ।
तराई–मधेशका दलितहरू अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति आदिमा सीमान्तकृत अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तिनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन आयोगले थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अर्थ अभाव र जनचेतनाको कमीले दलित समुदाय लाभ लिन नसकेको भन्दै जागरुकता अभियानलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै, सीपमूलक तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू विपन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न आयोगको पहल अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
प्राकृतिक विपद्हरुमा दलित समुदाय बढी जोखिममा रहने भएकाले आयोग अभिभावकको भूमिकामा देखिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उपराष्ट्रपति यादवले हाल मधेशमा शीतलहरका कारण दलित समुदाय अत्यन्त पीडित भएको र सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानमा आयोगले तत्काल ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायमध्येको एक महत्वपूर्ण निकाय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक मर्यादामा रहेर कानुनसम्मत ढंगबाट काम, कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न आयोगले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगलाई थप अधिकार र जिम्मेवारी दिएको स्मरण गर्दै राय–परामर्श लिन सक्ने, विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने, समिति तथा कार्यदल गठन गर्न सक्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्थाले आयोगलाई सबल बनाएको बताउनुभयो ।
