गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १ गते । निर्वाचन आयोगले लगातार तीन वर्ष र सोभन्दा बढी समयसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने सात दललाई ‘खारेज किन नगर्ने’ स्पष्टीकरण मागेको छ । दुई वटा दलले लगातार चार वर्षसम्म र पाँच वटा दलले तीन वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउँदा बर्सैपिच्छे जरिबाना तोकेको र सो जरिबाना रकमसमेत दाखिला नगरेको हुँदा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । आयोगले तीन दिनभित्र स्पष्ट कारणसहित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । सो अवधिभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोगले जनाएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १ ले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सो व्यवस्थाबमोजिम तीन र चार वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउँदा बर्सैपिच्छे जरिबाना तोकिएकोमा दलहरूले जरिबाना नबुझाउँदा आयोगले थप कारबाही अगाडि बढाएको हो ।
आयोग पदाधिकारीको २०८१ चैत ७ गतेको बैठकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई जरिबाना तोकेको थियो । चार वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने आम आदमी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) छन् । त्यसै गरी माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली), शिव सेना नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई आयोगले तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४० ले दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आयव्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजतप्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा आयोगले जरिबाना तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले सात वटै दललाई पटक पटक ताकिता गरी लेखा परीक्षण गराएर प्रतिवेदन बुझाउन र जरिबाना तिर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।
