चौमासिकसम्म तीन सय आयोजनाको ठेक्का

ललित बसेल

सुर्खेत, मङ्सिर २७ गते । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको चौमासिकसम्म करिब तीन  सय विकासे आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गरेको छ । चालु आवमा लगाउनुपर्ने कुल ५२६ वटा ठेक्कामध्ये पहिलो चौमासिक अवधिसम्म २९१ वटा आयोजनाको ठेक्काको व्यवस्थापन भएको हो । अझै २५३ वटा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । 

ठेक्का व्यवस्थापन भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको ६२ वटा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखमा ५२ वटा ठेक्का व्यवस्थापन भएका छन् । त्यसपछि जाजरकोटमा ३७, रुकुमपश्चिममा २५, जुम्लामा २१, सल्यानमा २२, डोल्पामा २०, मुगु र कालीकोटमा १९÷१९ र हुम्लामा १२ वटा ठेक्काको व्यवस्थापन भएको छ । 

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रेमबहादुर ओलीका अनुसार पहिलो चौमासिक अर्थात् कात्तिकसम्म २९१ वटा ठेक्का लगाइसकिएको र लगाउने क्रम अझै जारी रहेको छ । 

यसै गरी बहुवर्षीय ठेक्कासहित स्रोत सहमतिका लागि पेस गरिएका आयोजना ५७ वटा रहेका छन् भने लागत तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या ११९ वटा रहेका छन् । स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ यी आयोजनाको ठेक्का लगाइने जानकारी सिडियो ओलीले दिनुभयो । यी आयोजनामा बजेटको समस्या छ । 

लागत तयारी अवस्थामा राखिएका आयोजनामा सबैभन्दा धेरै डोल्पामा २८, दैलेखमा १६, सुर्खेतमा १६, रुकुमपश्चिममा १४, कालीकोटमा नौ, जाजरकोट र हुम्लामा आठ/आठ वटा रहेका छन् । यसै गरी रद्द वा फिर्ता गर्नुपर्ने आयोजनाको ठेक्का १३ वटा रहेका छन् । दोहोरोपन भएको, १५ लाखमुनिका केही आयोजना भएकाले यसमा ठेक्का रद्द वा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । 

कुनै आयोजना सङ्घबाट, कुनै पालिकाबाट हुने हुँदा दोहोरोपन नहोस् भनेर ती आयोजना रद्द वा फिर्ता गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो । साथै अहिले प्रदेश सरकारले १५ लाखमुनिका आयोजना नगर्ने नीति लिएको छ । १५ लाखमुनिका योजना भए अवस्था अध्ययन गरेर सके १५ लाखमाथि बढाई ठेक्का नगर्ने वा कम भए फिर्ता गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ । १० वटा आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको छ भने वन क्षेत्र र जग्गा विवादका कारण ३७ वटा आयोजना समस्यामा छन् । यी आयोजनाका लागि वन र जिल्लाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । रद्द वा फिर्ता गर्नुपर्ने आयोजनामा सल्यान, दैलेख र रुकुमपश्चिमका तीन/तीन वटा रहेका छन् । 

मन्त्रालयसहित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा प्राविधिकको समस्या छ । प्राविधिक जनशक्तिको कमीले गर्दा सबैतिर काम गर्न चुनौती थपिएको सिडियो ओलीले बताउनुभयो । जिल्ला जिल्लामा एउटा प्राविधिकले धेरै आयोजना हेर्नुपर्ने भएकोले सेवा प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ आएको उहाँले बताउनुभयो ।