• २५ मङ्सिर २०८२, बिहिबार

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्रिय मोरङ प्रशासन

६ महिनामा फिर्ता भयो सात बिघा जग्गा र ६ करोडभन्दा बढी रकम

blog

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्रिय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको भवन । तस्बिरः शशिधर पराजुली

शशिधर पराजुली
विराटनगर, मङ्सिर २५ गते ।
मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन देखाएको सक्रियता परिणाममुखी बन्दै गएको छ । सरकारले जिम्मेवारी तोकेपछि मोरङ प्रशासनले पीडितहरूको उजुरीमाथि तीव्र छानबिन गर्दै ६ महिनाको अवधिमा ६ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम र बिघौं जग्गा फिर्ता गराउन सफल भएको हो ।

सरकारले २०८२ सालको जेठदेखि मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्ने पूर्ण अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो । विगतमा प्रहरी र अदालतमार्फत हुने प्रक्रिया पीडितका लागि असहज र झन्झटिलो भएपछि सरकारले यो अधिकार प्रशासनलाई दिएको हो । अधिकार प्राप्त भएपछि सक्रिय बनेको मोरङ प्रशासनले चालु वर्षको जेठदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको ६ महिनामा ६ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपियाँ पीडितलाई दिलाइसकेको छ । यसका साथै, प्रशासनले ७ बिघा १० कठ्ठा जमिन पनि पीडितलाई फिर्ता गराइसकेको छ । यस अवधिमा दर्ता भएका ९३० वटा उजुरीमध्ये २३९ वटा उजुरी प्रशासनले फर्छ्यौट गरिसकेको छ ।

प्रशासनको यो सक्रियतामा राजनीतिक दबाब र धम्की भने मुख्य चुनौतीका रूपमा खडा हुने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका मुद्दा शाखाका अधिकृत रामप्रसाद लुइँटेलले बताउनुभए अनुसार, मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरी छानबिन नगर्न राजनीतिक दलका नेता तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले प्रशासनलाई निरन्तर दबाब दिने गरेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, “उजुरी छानबिन थालेपछि पहुँचवालाहरूले सिडिओ साहेबकै सरुवा गराइदिन्छु भन्दै धम्कीसमेत दिने गर्छन् । तर प्रशासन कसैसँग नझुकी न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्रिय भइरहेको छ ।” उहाँका अनुसार प्रशासनले सबै प्रकारका दबाबलाई बेवास्ता गर्दै पीडितको पक्षमा काम गरिरहेको छ ।

अधिकृत लुइँटेलले जानकारी दिनुभए अनुसार अहिले पनि मोरङमा औसतमा दिनको दुईवटासम्म मिटरब्याजका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । मिटरब्याजीहरूले जग्गाको मूल्यभन्दा धेरै कम ऋण दिने, दृष्टिबन्धक वा राजीनामा पास गराएर जग्गा हडप्ने र साँवा–ब्याज तिरिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरी उल्टै बिक्री गरिदिने जस्ता समस्या लिएर पीडितहरू आउने गरेका छन् ।

मिटरब्याजविरुद्धको यो अभियान तत्कालीन सिडिओ इन्द्रदेव यादवको कार्यकालबाट सशक्त रूपमा अघि बढेको हो । उहाँले राजनीतिक दबाबसमेतलाई बेवास्ता गर्दै काम अघि बढाउनुभएको थियो । मोरङको कटहरी गाउँपालिका अध्यक्षबाट मिटरब्याजबाट प्राप्त जग्गा फिर्ता गराउनुभएको थियो ।