धनगढी समाचारदाता
धनगढी, मङ्सिर २५ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विकासनिर्माणमा ढिलासुस्ती र लापर्बाही प्रदेश सरकारलाई सह्य नहुने बताउनुभएको छ ।
धनगढीमा भएको बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले बजेट दुरुपयोग, लापर्बाही, बहानाबाजी सह्य नहुने बताउनुभएको हो । केही दिनअगाडि मात्रै अछाम र बाजुरामा सञ्चालनमा रहेका आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखिका समस्याग्रस्त आयोजना अनुगमन गरेका उहाँले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने कसैलाई पनि छुट नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
“समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई अब छुट हुँदैन,” मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “जनताको अपेक्षाविपरीत आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी होस् वा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय, जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाही हुन्छ ।” विकट बाजुरामा लामो समयदेखि सडक आयोजना अलपत्र रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न, गुणस्तरयुक्त निर्माण र स्थानीयमा विश्वास जगाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । योजना सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ थियो । उहाँले मार्तडी–कोल्टी रोडमा गएको पहिरो व्यवस्थापनसहित आवागमन सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
समीक्षा कार्यव्रmममा अछाम, बाजुरामा निर्माणाधीन मार्तडी–कोल्टी–पिलिचौर सडक, सेरा–आँटीचौर–थामलेक, जयगढ–माझेठाना–रामारोशन, चिसापानी–जङ्गलघाट–बडीमालिका (जङ्गलघाट–तुर्माखाँद–बाँसकाँडा खण्ड) समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने जोड दिइएको थियो । यसै गरी खप्तड–मार्तडी–भौनेरा–आँटीचौर सडकखण्ड, खप्तड–मार्तडी–डोगडी–गैरीखाँद–काँडा, विनायक– लयाटी–पुलेतोला–रामारोशन, चिसापानी–जङ्गलघाट– बडीमालिका–गरीटाँड–कालागाउँ–दर्ना, साँफे–नन्देगडा–मेल्लेख–षोडषा–ऋषिदह सडक समयमै पूरा गर्नुपर्नेबारे छलफल गरिएको थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय अछाममार्फत निर्माण भइरहेका यी सडक निर्माणका लागि वज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि काठमाडौँ, अनक जयदेवी जेभी नेपालगन्ज बाँके, पिएस बानियाँ जेभी हेटौँडा मकवानपुर, बानियाँ–कुशेश्वर जेभी हेटौँडा मकवानपुर, बानियाँ निर्माण सेवा प्रालि मकवानपुरले ठेक्का पाएका छन् । यसै गरी केएसएम–केबिसी÷तेज जेभी धनगढी, शनिदेव निर्माण सेवा प्रालि महेन्द्रनगर र नाति कन्स्ट्रक्सन प्रालि इमाडोल ललितपुरले निर्माणको जिम्मा पाएका छन् ।
छलफलमा निर्माण व्यवसायीले मुआब्जासम्बन्धी समस्या, घरटहरा व्यवस्थापनमा कठिनाइ, न्यून जनशक्ति, जग्गाजमिन प्राप्तिको समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको जिकिर गरे । यसै गरी निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा आर्थिक मन्दी, वन क्षेत्रसम्बन्धी विवाद तथा भौगोलिक विकटतालगायतका कारण समयमा आयोजनाका काम पूरा हुन नसक्ने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामले कार्यव्रmमको आयोजना गरेको थियो ।
