• १८ मङ्सिर २०८२, बिहिबार

चिनी मिल सञ्चालनमा ढिलाइ

blog

रवीन्द्र उप्रेती/जनार्जन खत्री

बर्दीबास/सर्लाही, मङ्सिर १८ गते । उखु कृषकले अनुदान र उखुको समर्थन मूल्यको विषयलाई आन्दोलन तीव्र पारेपछि महोत्तरीको रामनगरस्थित एभरेस्ट चिनी मिल र सर्लाहीको इन्दुशङ्कर चिनी मिल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । 

किसान आन्दोलनका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ढिलो गरी मात्र मिल सञ्चालन हुने भएको छ । 

गत वर्ष मङ्सिर २६ गतेदेखि फागुन २९ गतेसम्म सञ्चालनमा भएको एभरेस्टले ३१ लाख चार हजार १६३ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी दुई लाख ७० हजार ५८८ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । यस वर्ष किसानको आन्दोलनले निकास नपाउँदा पुसयता क्रसिङ हुने सम्भावना नरहेको मिलको भनाइ छ ।

चिनी मिलका वित्तीय महाप्रबन्धक विमलचन्द्र ठाकुरका अनुसार यस वर्ष एभरेस्टले ३० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आन्दोलनले वातावरण अन्योलपूर्ण बनाएको भए पनि मिल सञ्चालनका तयारी भने तीव्र रूपमा भइरहेको महाप्रबन्धक ठाकुरले बताउनुभयो । 

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा सर्लाहीका किसान निराश बनेका छन् । मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानले उखु काट्न पाएका छैनन् । चिनी मिल सञ्चालन गर्न पनि ढिलाइ भएको छ । 

सर्लाहीस्थित इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगले मिल सञ्चालन गर्नुअघि गरिने डोङ्गा पूजा गरे पनि मिल सञ्चालनबारे भने अन्योल देखिएको छ । उखु काट्ने सुरसारमा रहेका किसान र मिल चलाएर उखु पेल्न सुरु गर्ने तयारीमा रहेका उद्योगी समर्थन मूल्य कुरेर बसेका छन् । 

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–३, हजरियाका नन्दु चौरसियाले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा अन्योलमा परिरहेको बताउनुभयो । सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नासाथ उखु काट्ने तयारीमा बसेको चौरसियाले जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले कृषिमन्त्री, कृषि सचिवले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न मङ्सिर २९ सम्मको समय माग गरेको जानकारी दिनुभयो । 

यो हिसाबले पुस लागेपछि मात्रै चिनी मिल सञ्चालन हुने अवस्था रहेको छ । कृषिमन्त्री, कृषि सचिवलगायतले गत वर्षको बाँकी ३५ रुपियाँ अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने र यो वर्ष मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको लागतलाई ध्यान दिने आश्वासन दिएकाले आफूहरू किसानकै माग अनुसार मूल्य तय हुनेमा आशावादी रहेको महासङ्घका अध्यक्ष रायको भनाइ छ । 

इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनका उद्योगपति राजेश केडियाले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा कम रिकभरी आउने अर्थात् चिनी उत्पादन कम हुने ‘रिजेक्टेड भेराइटी’ र प्रशस्त  रिकभरी आउने उन्नत जातको उखुको बेग्लाबेग्लै मूल्य तोकिदिन सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो ।