गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) घट्दो क्रममा रहेको छ । पछिल्लो छ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा विभिन्न देशबाट मुलुकमा भित्रिने वैदेशिक लगानी क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (युएनसिटिएड) ले मङ्गलबार जारी गरेको प्रतिवेदन नेपालमा सन् २०२४ मा पाँच करोड ७० लाख अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यो रकम सन् २०१९ मा भित्रिएको १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा ठुलो परिमाणमा कम हो ।
यस्तै २०१९ मा १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानी भित्रिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बितेका छ वर्षमा सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सन् २०२१ मा १९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर आएको थियो ।
यस्तै सन् २०२३ मा ७४ करोड अमेरिकी डलर, सन् २०२२ मा ६५ करोड अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको थियो ।
सरकारले मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीतिगत सुधार गरे पनि भित्रिने रकम भने घट्दो अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा नेपालले ग्रिनफिल्ड परियोजनामार्फत ४१.५ अर्बभन्दा बढी प्राप्त गरेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्र पनि सुस्त
राससका अनुसार सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि २.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यो सन् २०२४ को २.९ प्रतिशतभन्दा ०.३ प्रतिशतले कम हो । बढ्दो वित्तीय अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावले व्यापार तथा लगानीमा परेको प्रभावका कारण यस वर्ष वृद्धि सुस्तिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
युएनसिटिएडको व्यापार तथा विकास प्रतिवेदन सन् २०२५ अनुसार वित्तीय बजारमा हुने उतारचढावले विश्व व्यापारलाई वास्तविक आर्थिक गतिविधिले जत्तिकै प्रभाव पार्ने भएकाले विकासशील तथा विकसित दुवै अर्थतन्त्रका सम्भावित अवसरमा सीमितता देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता नयाँ प्रविधिबाट केही लाभ भए पनि सन् २०२६ मा पनि विश्व वृद्धि २.६ प्रतिशतमै रहने सम्भावना रहेको बताएको छ ।
युएनसिटिएडका अनुसार प्रस्तुत गरिएको अनुमान बजार विनिमय दरलाई आधार बनाएर गरिएको हो, जबकि ओइसिडीले उपयोग गर्ने क्रयशक्ति समता आधारित मापनले विश्व वृद्धिदर त्यसभन्दा केही उच्च देखाउँछ । ओइसिडीले पनि सन् २०२५ मा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि २०२६ मा २.९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ ।
युएनसिटिएडकी महासचिव रेबेका ग्रिन्स्पानका अनुसार वित्तीय अवस्थाले अहिले विश्वव्यापारको दिशा निर्धारण गर्ने मुख्य कारकका रूपमा काम गरिरहेको छ । “व्यापार केवल आपूर्तिकर्ताको जालो मात्रै होइन, यो ऋण, भुक्तानी प्रणाली, मुद्रा बजार र पुँजी प्रवाहको जटिल संरचना पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा विकासोन्मुख अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले विस्तार हुने देखाएको छ, जुन विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा धेरै उच्च हो ।
उच्च ऋण लागत, पुँजी प्रवाहमा अचानक हुने उतारचढाव, तथा जलवायुसम्बन्धी जोखिमले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई आवश्यक वित्तीय क्षमता तथा लगानी विस्तारको अवसरमा बाधा पु¥याइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
साना वित्तीय बजार भएका धेरै देशले सातदेखि ११ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजदरमा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ, जबकि प्रमुख विकसित अर्थतन्त्रले एकदेखि चार प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाउँछन् ।
चरम मौसमका घटनाबाट बारम्बार प्रभावित हुने देशले हरेक वर्ष करिब २० अर्ब बराबर बढी ब्याज तिर्नु परेको अनुमानले जलवायु जोखिमले वित्तीय दबाब झनै बढाएको प्रतिवेदनले बताएको छ ।
युएनसिटिएडीले वित्तीय जोखिम घटाउने, स्थिरता बढाउने र व्यापार, वित्त तथा विकासबिचको तालमेल मजबुत पार्ने उद्देश्यसहित सुधारको विस्तृत शृङ्खला अघि सारेको छ । तिनमा व्यापार नियम अद्यावधिक गर्ने, तथ्याङ्क पहुँच विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा संरचना सुधार गर्ने तथा पुँजी बजार विकास गर्ने जस्ता कदम समावेश छन् ।
