गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । राष्ट्रपति कार्यालयले जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँगको परामर्शमा नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षक तथा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निकास दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयन भएको जवाफमा उल्लेख छ । राजनीतिक निकासका लागि लिखित आग्रह ओलीको भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री कसलाई चयन गर्ने भन्नेमा लिखित प्रतिबद्धता भए/नभएको जवाफमा प्रस्ट छैन ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनको विषयमा कार्यालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले जवाफ पठाउनुभएको हो । जवाफमा सरकार गठन राजनीतिक दलहरूसँगको समेत परामर्शमा भएको जनाइएको छ । संविधानको धारा ६१ (३) र (४) ले संविधानको पालना र संरक्षणको अधिकारसमेत राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य तोकिएकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल कार्यसम्पादन भएको जिकिर राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा छ । कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट खारेजी माग गर्दै प्रेषित जवाफमा भनिएको छ, “मुलुक र जनताको बृहत्तर हितमा कार्य गर्ने विश्वासका साथ देशको असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन र तत्काल अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्पको अभाव र संविधानको प्रचलित अन्य व्यवस्था क्रियाशील हुनसमेत नसकेको अवस्थाबाट मुलुकलाई तत्काल संवैधानिक जीवन प्रदान गरी संवैधानिक रिक्तताबाट निकास दिन खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकामाथि प्रश्न उठाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल अग्रस्थानमा आएर सरकार गठनको अवस्था नभएको, संसद्को बैठक राख्ने तथा सरकार निर्माणको नियमित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था नरहेका बेला नयाँ सरकार गठन गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा उल्लेख छ । आन्दोलनपछि मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र शासकीय व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएकाले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको स्मरण पनि लिखित जवाफमा गराइएको छ ।
राष्ट्रपतिले अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी विषम अवस्थामा मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने उद्देश्यबाट परामर्शमा सरकार गठन गर्नुभएको जवाफमा जनाइएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भई परिस्थिति सामान्यीकरण हुँदै क्रमशः चुनावको वातावरण बनिरहेका बेला प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्नु संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्म र भावनाविपरीत हुने जवाफमा जिकिर गरिएको छ । तत्काल कुनै पनि संवैधानिक विकल्प नरहेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुकूल बृहत्तर हितका लागि गरिएको निर्णयलाई आवश्यकताको सिद्धान्तले संरक्षण गर्ने पनि जवाफमा उल्लेख छ । जवाफमा भनिएको छ, “संविधान तथा कानुन अनुरूप सम्पन्न गरिनुपर्ने कुनै कार्य विद्यमान असहज तथा जटिल परिस्थितिका कारण संविधानको सामान्य व्यवस्था अनुकूल सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा जटिल समस्या निवारणको निमित्त नगरी नहुने कार्य गरिएकोमा त्यसले आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम न्यायिक औचित्यता प्राप्त गर्दछ ।”
