काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । स्मार्ट टेलिकम पीडितहरूले टावर व्यवस्थापन, घरभाडालगायत समस्या समाधानका लागि पहल गरी दिन आग्रह गरेका छन् । उहाँहरूले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसँग भेट गरी आफ्ना समस्याहरू सहजीकरणका लागि आग्रह गर्नुभयो । आफूहरू लामो समयदेखि पीडित रहेको भन्दै स्मार्ट पीडितले पहलका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
सञ्चारमन्त्रीसँगको भेटमा स्मार्ट टेलिकमले सेवा सञ्चालनका लागि टावर राख्न घर भाडामा माग्न आएको र आफूहरूले पनि दिएको तर वर्षौं भाडा नतिर्दा टेलिकमबाट आफूहरू पीडित बनेको उहाँहरूको गुनासो छ । स्मार्ट पीडितहरूको समस्या सुनेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसैलाई अन्याय हुन दिन्नौं, नियामक निकायसँग बुझेर के कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ पहलकदमी लिन्छौ । केही न केही राहत हुने खालको निर्णय लिन्छौँ ।”
स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संयोजक कृष्णबहादुर थापाले टेलिकमबाट आफूहरू पीडित भएको र बर्सौंसम्म समस्या सामाधन नभएपछि सञ्चारमन्त्री लाई भेट्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी स्मार्ट टेलिकम टावर पीडितहरूले सङ्गठिन भएर समस्यासहित सञ्चारमन्त्रीसँग भेटेका छौँ, हाम्रा मागप्रति सञ्चारमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । टेलिकम खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि टावर व्यवस्थापन भएको छैन । टावरको भाडा पनि पाइएको छैन, बिजुली बत्तीको पैसा पनि उठेको छैन ।”
संयोजक थापाका अनुसार स्मार्ट टेलिकम खारेज भइसकेपछि नेपाल सरकारले सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि समिति गठन गरेको छ । पीडितहरूलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ सोको स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्य क्षति जे जति भए पनि घरमा रहेको टावर व्यवस्थापन हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
स्मार्ट बन्द हुँदा धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएको उनीहरूको भनाइ छ । स्मार्ट कार्ड र सिम कार्डमा लगानी गरेका व्यवसायीको पनि लगानी खेर गएको छ । कम्पनी बन्द भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बैँकलाई व्याज बुझाउनुपरेको तर कार्डको पैसा फिर्ता आउने टुङ्गो नभएको पीडितको गुनासो छ ।
स्मार्ट समस्या समाधान समूहमा स्मार्ट कार्ड समूह, टावर राखेको घरबेटीहरूको समूह, स्मार्टमै काम गर्ने कर्मचारी लगायत छन् ।
अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेस नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः खारेज भएको थियो ।
