पेरिस, मङ्सिर ११ गते । रुसबाट बढ्दो सुरक्षा जोखिम र युरोपमा नयाँ द्वन्द्व भड्किन सक्ने चिन्ताबिच फ्रान्सले स्वैच्छिक आधारमा सैन्य सेवा पुनः स्थापना गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बिहीबार घोषणा गर्नु भएको छ । करिब तीन दशकअघिको अनिवार्य भर्ना अन्त्यपछि पहिलो पटक फ्रान्सले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।
दक्षिणपूर्वी आल्प्स क्षेत्रमा तैनाथ पैदल सेना ब्रिगेडको भ्रमणपछि निर्धारित १००० जिएमटीको सम्बोधनमा राष्ट्रपति म्याक्रोनले ‘राष्ट्रिय सेवालाई नयाँ रूप’ दिने योजनाबारे आधिकारिक रूपमा विवरण सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । युक्रेनमाथि रुसले पूर्ण आक्रमण शुरू गरेको साढे तीन वर्षपछि आएको यस घोषणाले फ्रान्स र युरोपका अन्य मुलुकबिच सुरक्षा सतर्कता झनै बढाएको छ ।
फ्रान्सका सशस्त्र बलका प्रमुख जनरल फेबियन म्यान्डनले हालै ‘फ्रान्स आफ्ना छोराछोरी गुमाउन तयार हुनुपर्छ’ भन्ने चेतावनी दिँदै रुस सन् २०३० सम्ममा प्रत्यक्ष टकरावका लागि तयार हुँदैछ । भनेपछि घरेलु बहस तीव्र बनेको थियो । राष्ट्रपति म्याक्रोनले भने जनरलका अभिव्यक्तिले युवालाई अग्रपङ्क्तिमा पठाइने हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै त्यस्तो धारणा पूर्णतः गलत भएको दोहोर्याउनु भएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ सेवा पूर्णतः स्वैच्छिक हुने छ । पहिलो वर्ष दुई हजारदेखि तीन हजार युवालाई तालिम दिने योजना छ भने आगामी वर्षमा वार्षिक ५० हजार जनासम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटीय सीमितताका कारण कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ ।
युरोपभरि सैन्य सेवाको अभ्यास असमान रहे पनि लाटभिया, लिथुआनिया र डेनमार्कजस्ता देशले हालै सैन्य तयारी कडा पारेका छन् । फ्रान्समा भने अनिवार्य भर्ना पुनः लागु गर्ने कुनै योजना यो समयमा नरहेको पुष्टि गरिएको छ । सन् १९९७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याक सिराकले अनिवार्य भर्ना समाप्त गर्नु भएको थियो ।
फ्रान्सेली सेनामा हाल करिब दुई लाख सक्रिय सैनिक र ४७ हजार रिजर्भिस्ट छन् । सन् २०३० सम्ममा यो सङ्ख्या क्रमशः दुई लाख १० हजार र ८० हजार पुर्याउने लक्ष्य छ । अधिकारीको भनाइमा स्वैच्छिक सैन्य सेवा नयाँ सैनिक उत्पादन मात्र नभई, आवश्यकता परेमा बोलाइने योग्य ठुलो रिजर्भ बल तयार गर्ने उपाय पनि हो ।
जनरल म्यान्डनमाथि लगाइएका युद्धोन्मादका आरोपसम्बन्धी बहस चर्किदै गइरहेको अवस्थामा फ्रान्सेली नेतृत्वले जनतालाई ‘फ्रान्सका युवालाई युक्रेन पठाइने’ भन्ने कुनै योजना नै नभएको आश्वस्त गरिरहेको छ । राष्ट्रपति म्याक्रोनले मङ्गलबार यस्तो भ्रम पूर्णरूपमा हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु भएको थियो । रासस/एएफपी
