अर्गानिक कृषि र सहकार्य विस्तार प्रदेश सरकारको प्राथमिकताः मुख्यमन्त्री आचार्य

सन्तोष दहित 
दाङ, मङ्सिर ११  गते  । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पहाडका छ जिल्लालाई अर्गानिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ । कृषि विकासको लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, कार्यदिशा र साझेदार निकायसँग सहकार्यको उपलब्धि र प्रभावकारीता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई बुधबार राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पाल्पाको निस्तिमा अर्गानिक घोषणा गरेर अदुवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सफल भएको अनुभवलाई आधार बनाउँदै १० वर्षभित्र स्पष्ट किटानीसहित अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताउनुभएको हो ।

साभेदार निकायहरुसँग सहकार्य बढाउँदै माछा, मासु, दूध, फलफूल, तरकारी तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिने बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार र साझेदार दुबैले ५०–५० प्रतिशत लगानी गरेर परिणाममुखी कार्यक्रम अघि बढाउन सकिनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वन–जङ्गलको पातपतिंगर र गोठको मलाइ व्यवस्थापन गरेर अर्गानिक उत्पादन बढाउन सकिने आधारसहति सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आधारभूत जनताको जीवनस्तर सुधार्न कृषि क्षेत्रलाईनै प्राथमिकता दिएर काम हुनुपर्ने, त्यसमा सरकार र साझेदार निकायको विचमा प्रभावकारी साझेदारी आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । विगतमा बुटवलको बधशालामा प्रदेश सरकारले गरेको लगानी अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उदाहरण दिँदै भविष्यका साझेदारी कार्यक्रम स्पष्ट किटानी र प्रतिफलमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले दूध, मासु, माछा, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न प्रदेश सरकार प्राथमिकतासाथ काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुरुवात भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सहकार्यको दायरा अझ विस्तार गरिने बताउनुभयो ।

हेफर इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. तिर्थराज रेग्मीले लुम्बिनी प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर साना किसानको जीवनस्तर सुधारको उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले स्वागत तथा विषय प्रवेश गराउनुभएको थियो । वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले मन्त्रालयका प्राथमिकता र कार्यदिशाबारे प्रष्ट पार्नुभयो । हेफर प्रोजेक्ट इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रम निर्देशक दुर्गाबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारिताबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण कृषि अर्थ विज्ञ अनुप तिवारीले गर्नुभएको थियो ।

कृषि रुपान्तरणकालागि यस्ता छन् प्राथमिकता
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि रूपान्तरणका लागि व्यापक र दीर्घकालीन योजना तयार पारिसकेको छ । प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्राङ्गारिक कृषि विस्तार, उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण र साझेदारीमा आधारित कार्यक्रम आगामी वर्षहरूमा प्रमुख आधारको रुपमा अघि सारिएको छ । जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ पुगेको छ । कुल घरपरिवार सङ्ख्या ११ लाख ४१ हजार ९०२ रहेकोमा औसत परिवार आकार ४.४९ छ ।

कृषक परिवार सङ्ख्या ७ लाख ६५ हजार ९२ छ, जसले प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक प्रत्यक्ष कृषि पेशामा आश्रित रहेको देखाउँछ । करिब १.६ प्रतिशत कृषक परिवार भूमिहीन छन् । औसत कृषक परिवारसँग करिब एक बिघाभन्दा अलि बढी (०.७ हेक्टर) जग्गा छ ।

कुल २२ लाख २८ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफल रहेको प्रदेशमा ३०.५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७९ हजार ६ सय १३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । खेती भएको क्षेत्रफल ५ लाख ३५ हजार ३५१ हेक्टर (७८.८ प्रतिशत) छ भने ४५.९ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४५ हजार ५ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । राष्ट्रिय कृषि कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.३ प्रतिशत छ । प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २९.६ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।

१५ वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन
प्रदेश सरकारले २०८१/०२/१३ मा स्वीकृत “लुम्बिनी कृषि विकास रणनीति २०८१/८२–२०९५/९६ लागू गरिरहेको छ । रणनीतिले कृषि रूपान्तरणका लागि उन्नत बीउबिजन प्रवर्धन, बाँझो जमिन उपयोग, एक जिल्ला एक उपज कार्यक्रम, जलवायुमैत्री कृषि, स्रोत केन्द्र सुदृढीकरण, आन्तरिक क्वारेन्टाइन, निर्यातमुखी उद्योगस्थापना र सहकार्य प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रणनीतिमा बाली तथा जल व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, कृषि अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसार समन्वय, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरणलाई पनि मूल आधार बनाइएको छ । दोस्रो आवधिक योजनामा प्राङ्गारिक र व्यवसायिक कृषि मुख्य लक्ष्य मानेर काम अघि बढेको छ । प्राङ्गारिक कृषि अभियान सञ्चालन गर्दै ‘लुम्बिनी प्राङ्गारिक कृषि दशक’ कार्यान्वयनलाई अघि सारिएको हो ।

आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र बजारीकरणमार्फत कृषि व्यवसाय विस्तार, बाँझो जमिन उपयोग र दिगो व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रम विस्तारमार्फत लगानी जोखिम कम गर्ने, कृषि पूर्वाधार, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । पशुपन्छी क्षेत्र आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश सरकारले पशुपन्छी विकासलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र प्रविधियुक्त बनाउने रणनीति लागू गरिरहेको हो ।