गुल्मीमा करारका कर्मचारी हटाउँनै सकस

तिलाचन पाण्डे
तम्घास(गुल्मी), मङ्सिर ११ गते । गुल्मीमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक राखेका कर्मचारी हटाउँनै स्थानीय तहलाई सकस परेको छ । विभिन्न आस्थामा  राखिएका कर्मचारीहरुलाई हटाउनका लागि सकस देखिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको  असोज ५ गतेको निर्णय, अर्थमन्त्रालयको ७ गते र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ८ गते पालिकामा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका पालिकाले सिर्जना गरेका दरबन्दीहरु कटौती गर्नका लागि परिपत्र नै जारी गरेको थियो ।

मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीवन खरेलले पालिकाले सिर्जना गरेका ४० जना त्यस्ता कर्मचारीहरु रहेपनि हटाउने कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य र बालविकास सहजकर्तामा दरबन्दी सिर्जना गरेको बताउँदै तत्काल हटाउनका लागि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलध्वज पन्थीले आफू आएपछि स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरु नराखेको बताउनुभयो । नगरभित्र पहिलेका केही कर्मचारी भएको पाइएको र वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य जारी रहेको बताउनुभयो । त्यस्ता कर्मचारी हटाउन हाललाई कुनै निर्णय नगरेको भएता पनि माथिल्लो स्तरको निर्णय र परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

छत्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्धहरी पुरीका अनुसार पालिका भित्र स्वास्थ्यलगायतका स्थानमा राखिएका ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताउनुभयो । गुल्मीदरबारमा शिक्षक, स्वास्थ्यका कर्मचारीसहित ३० जना जति कर्मचारीहरु रहेका छन् ।  गाउँपालिकाले उनीहरुलाई हटाउने  कुनै कार्यको सुरुवात गरेको छैन ।

सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले अत्यावश्यकवाहेक अन्य क्षेत्रका कर्मचारी हटाउने बताउनुभयो । स्वास्थ्यमा ल्यावका तीन जनावाहेक वडामा रहेका सहायक र तीन जना स्वास्थ्यकर्मी गरी १० जना हटाउने गरी तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ । चन्द्रकोट, धुर्कोट र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा अत्यावश्यक सेवा स्वास्थ्यका ल्यावतर्फका कर्मचारी भएकाले तत्काल हटाउन नसकिएको बताइएको छ । अत्यवाश्यक सेवालाई मध्यनजर गर्दै हटाउन नसकिएको पालिकाले जनाएका छन् । मदाने गाउँपालिकामा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका कर्मचारीहरु नरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

पालिका आफैँ जिम्मेवार : मन्त्रालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह—सचिव नीता पोखरेल अर्यालले परिपत्रको कार्यान्वयनकर्ता स्वयम् पालिकानै जिम्मेवार भएको बताउनुभयो । स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी अर्थमन्त्रालयबाट हुने भएकाले तलव भुक्तानी नहुँदा उहाँहरुलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने उहाँको भनाइ छ । 

इस्मा र कालीगण्डकीले हटायो कर्मचारी
जिल्लाको इस्मा र कालीगण्डकीले करारका कर्मचारीहरु हटाउने निर्णय गरेका छन् । इस्माले वालविकास सहजकर्तादेखि अधिकृत स्तरका वास संयोजकसम्म गरी ३० जना  कर्मचारीहरुलाई असोज १२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयबाट हटाउने निर्णय गरेको महतले बताउनुभयो । कात्तिक १ गतेदेखि उहाँहरुलाई हटाउने भएकाले वार्षिक करिव ९१ लाख रुपिँया पालिकालाई भार कम हुने महतको भनाइ छ ।

यस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक परिचालकदेखि वास संयोजकसम्मका १३ जना कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । मालिका गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमानै स्वीकृत दरवन्दीबाहेक पालिकाले सिर्जना गरेका कर्मचारी हटाइसकेको थियो ।