भक्तिविलास पोखरेल
गाईघाट, मङ्सिर ११ गते । आठ महिनादेखि बन्द उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको छ । विगतमा पटक पटक बन्द हुँदै र सञ्चालनमा आउँदै गरेको यो उद्योग पछिल्लो समय आठ महिनादेखि पूर्ण रूपले बन्द थियो । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित मुलुकको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक प्रतिष्ठान मानिएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई २०८२ वैशाख १५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता पूर्णतः बन्द रहेको उद्योग मर्मतसम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको उद्योगका महाप्रबन्धक कोविद काफ्लेले बताउनुभयो ।
उद्योग बन्द हुँदा आठ महिनादेखि उद्योगले कर्मचारीको तलब सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । तलब सुविधा नपाए पनि त्यहाँका कर्मचारी उद्योग सञ्चालनमा आउने आशामा थिए । सुरुका वर्षमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ५३३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भए पनि अहिले १९३ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
उद्योगले ६० जना सेक्युरिटी गार्ड अर्कै कम्पनीबाट ल्याएर काममा लगाएको छ । पछिल्लो समय ती सेक्युरिटी गार्डले समेत तलब सुविधा पाउन नसकेको कर्मचारी बताउँछन् ।
महाप्रबन्धक काफ्लेका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै अन्योल छाएको अवस्थामा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन मजदुर, कर्मचारी र वर्तमान सरकारको ठुलो सहयोग रहेको छ । अहिले यो उद्योग सञ्चालनमा आएको भए पनि यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल सरकारसँग २४ करोड ऋण माग गरेको महाप्रबन्धक काफ्लेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त ऋण ब्याजसहित तीन वर्षभित्र राज्यलाई फिर्ता गर्ने सर्तमा माग गरिएको हो ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–६, जलजलेमा रहेको छ । दक्षिण एसियामै उच्च गुणस्तरको अपार खानी भण्डार सुरक्षित रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले दैनिक आठ सय मेट्रिक टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । उद्योगका अधिकांश मेसिन पुराना भएकाले क्षमता अनुरूपको उत्पादन भने दिन सकेको छैन । त्यसमा पनि उद्योग बेला बेला बन्द हुँदा दैनिक लाखौँ घाटामा रहेको महाप्रबन्धक काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले करोडौँ रुपियाँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ तर दैनिक सञ्चालनमा ल्याउन सके उक्त दायित्वसमेत क्रमागत रूपमा घटाउँदै लैजाने तयारीसाथ अहिले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि स्थानीय जेनजी समूहले समेत उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण नगरी राज्यले चलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
