गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । नवनियुक्त मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बुधबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूको उपस्थितिमा पद बहाली गर्दै मुख्य सचिव अर्यालले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको हो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको मर्म पनि असल र उत्तरदायी शासन नै भएकाले दीर्घकालीन सुशासन कायम गर्नका लागि निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै उहाँले त्यसका लागि सबै कर्मचारी संयन्त्रले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सबैलाई निसङ्कोच रूपमा पूर्ण उत्साहका साथ आमनिर्वाचनमा सहभागी गराउन र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगसहितको समन्वयमा आफ्नोतर्फबाट जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्ने मुख्य सचिवले सार्वजनिक गर्नुभएको २५ बुँदाको प्रथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्य सचिव अर्यालले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको अनलाइन सेवाबिच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवाग्राहीलाई एक पटक एउट सरकारी निकायमा पेस गरिएको डकुमेन्ट पुनः अर्को ठाउँमा पेस गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
निजामती सेवासहित सबै सुरक्षा निकायको मनोबल उकास्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गरी कार्यहरू अगाडि बढाउने योजना सरकारको छ । जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने, आमजनताको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने गरी मुख्य सचिवले प्राथमिकता तोक्नुभएको छ । उहाँले जनताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने, हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासोको चुस्त र प्रभावकारी तवरमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विगतमा सुरु गरिएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने र कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै कार्यपद्धतिमा परिवर्तन ल्याउने बताउनु भएको छ । सुशासन र सदाचारलाई प्रशासनिक संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्दै सबै राष्ट्र सेवकको मुस्कान र जिम्मेवारी बोधका साथ सेवा प्रवाह गर्ने पद्धतिको विकास गराउने, आफ्नो जिम्मेवारी अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा समयमा नै निर्णय गर्ने, निर्णय गर्न ढिलाइ नगर्ने नपन्छाउने, एक निकायले राय प्रतिव्रिmया माग गरिएका विषय अर्को निकायलाई तोकिएकै समयभित्र राय प्रतिक्रिया पठाउने र अन्यथा प्रचलित कानुन अनुसार हुने व्यवस्था अङ्गीकार गर्ने मुख्य सचिवले व्यक्त गर्नुभएको २५ बुँदामा उल्लेख छ ।
विकास निर्माणको काममा अवरोधका रूपमा रहेका प्रमुख विषय पहिचान गरी त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने, विकास निर्माणको काममा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने, सुशासनको संस्थागत विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधारका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
