जोहानेसबर्ग, मङ्सिर ६ गते । अफ्रिकी भूमिमा पहिलो पटक आयोजना भएको समूह-२० (जी-२०) शिखर सम्मेलन शनिबार अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र दीर्घकालीन चुनौतीमा केन्द्रित एजेन्डासहित आरम्भ भएको छ ।
विश्वका धनी राष्ट्र र प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रका शीर्ष नेता दक्षिण अफ्रिकाको ऐतिहासिक सेवेटो टाउनसिप नजिकको प्रदर्शनी केन्द्रमा भेला हुँदै गरिब तथा संवेदनशील राष्ट्रलाई दशौँ वर्षदेखि पिरोलिरहेका समस्यामा ठोस प्रगति गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।
तर दक्षिण अफ्रिकाद्वारा अगाडि सारिएका धेरै प्राथमिकता-विशेष गरी जलवायु परिवर्तन र विकासशील राष्ट्रमाथिको यसको गहिरो प्रभाव-अमेरिकी प्रतिरोधका कारण कूटनीतिक तनावको केन्द्रविन्दु बनेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत-विरोधी नस्लवादी नीति अवलम्बन गरिरहेको’ भनिएको दाबी गर्दै शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्ने आदेश दिएपछि समूहमा अमेरिकाको अनुपस्थिति औपचारिकरूपमा पुष्टि भयो ।
यस वर्षको घुम्ती अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा दक्षिण अफ्रिका शिखर सम्मेलनको एजेन्डालाई गरिब मुलुकलाई जलवायुसम्बन्धी प्रकोपबाट पुनः उद्धार, विदेशी ऋणको बोझ घटाउने, हरित ऊर्जा सङ्क्रमणमा सहजता ल्याउने तथा आफ्नै महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डारलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सहयोग प्रवाह गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेको छ ।
यी सबै विषय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका शब्दमा ‘विकासशील विश्वका मुख्य आवश्यकता स्पष्टरूपमा टेबलमा राख्ने दक्षिण अफ्रिकाको ठूलो योगदान’ हुन् । तर अमेरिकी बहिष्कारले वातावरणलाई थप जटिल बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले वर्षैभरि दक्षिण अफ्रिकाले अघि सारेका विविधता, समानता, समावेशीकरण र जलवायु-केन्द्रित नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
यही असन्तुष्टिका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले फेब्रुअरीमा भएको विदेश मन्त्रिस्तरीय बैठकसमेत बहिष्कार गर्नुभएको थियो र ‘यी विषयमा अमेरिकी करदाताको पैसा बर्बाद गर्न नदिने’ टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो । यसले दुई देशबीच महिनौँदेखि रहँदै आएको कूटनीतिक दरारलाई यस सप्ताहान्त चरममा पुर्यायाे ।
यद्यपि केही प्रमुख नेता भने अमेरिकाको अनुपस्थितिले शिखर सम्मेलनलाई कमजोर पार्न नहुनेमा दृढ देखिए । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुपस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तर यसले हामीलाई रोक्नुहुँदैन’ भनी स्पष्ट पार्नुभयो । “हामी सबैलाई मिलेर काम गर्नुपर्ने अनेकौँ चुनौती छन्”, म्याक्रोनको कथन थियो ।
वास्तविकरूपमा २१ सदस्यीय समूह जी-२० उन्नाइस राष्ट्र, युरोपेली सङ्घ र अफ्रिकी सङ्घ मिलेर बनेको छ । सन् १९९९ मा धनी र गरिब राष्ट्रबीचको आर्थिक खाडल घटाउने तथा वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थापित यो समूहले विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत तथा विश्व जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्छ । तर यसका निर्णय बाध्यकारी नभई सहमतिमै आधारित हुने भएकाले अमेरिका, चीन, रुस, भारत, जापान, पश्चिमी युरोपेली राष्ट्र तथा अन्य प्रमुख सदस्यका फरक–फरक चासोलाई एउटै निष्कर्षमा उतार्नु अक्सर चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
महासचिव गुटेरेसले धनी राष्ट्रले जलवायु तथा वित्तीय सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सहुलियत दिन अनिच्छुक देखिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्नुभयो । शिखर सम्मेलन परम्परागतरूपमा एक साझा घोषणासँग समाप्त हुन्छ तर यस पटक उक्त घोषणामाथि समेत अनिश्चितता छ । दक्षिण अफ्रिका सरकारका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो अनुपस्थितिमा कुनै संयुक्त घोषणा जारी नहोस् भनेर दबाब दिँदै अन्तिम कागजातलाई मात्र दक्षिण अफ्रिकाद्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय बयानका रूपमा सीमित गर्न खोजिरहेको छ ।
राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले यसलाई अस्वीकार गर्दै ‘हामीलाई धम्की दिएर रोकिन्न; उपस्थित सबै सदस्यको सहभागितासहित वा अमेरिकी इनपुट बिना पनि घोषणा जारी गर्नेछौँ’ भनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिनुभयो । उता, शिखर सम्मेलनपछि जी-२० को घुम्ती अध्यक्षता दक्षिण अफ्रिकाबाट अमेरिकामा जानेछ, जसले समूहको आगामी दिशा कुनै हदसम्म परिवर्तन हुन सक्ने आकलनलाई बढाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसपछिको शिखर सम्मेलन आफ्नो फ्लोरिडास्थित डोरल गोल्फ क्लबमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।
तर अमेरिकाको यस सम्मेलनमा सक्रिय भूमिका भने अत्यन्त न्यून रहनेछ-केवल हस्तान्तरण समारोहमा दक्षिण अफ्रिकास्थित अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । दक्षिण अफ्रिकाले यस्तो ‘कनिष्ठ तहका’ प्रतिनिधि पठाउनुलाई आफ्नो नेतृत्वप्रति गरिएको अपमानका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अफ्रिकाको पहिलो ऐतिहासिक जी-२० शिखर सम्मेलन कूटनीतिक तनाव, बहुपक्षीय आकांक्षा र विश्वव्यापी विभाजनका बिचमा सुरु भएको छ । रासस/एपी
-original-thumb.jpg)
