गाडी मर्मतमै आधा करोड

लक्ष्मण पौडेल 

भैरहवा, कात्तिक २९ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदाधिकारी, संसदीय समितिका सभापति, दलका नेता र प्रमुख सचेतकले चढ्ने गाडीको मर्मतमा हरेक वर्ष एउटै गाडीमा पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापति, संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले प्रयोग गर्ने २० वटा गाडीको मर्मतमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५२ लाख ८३ हजार ८६९ रुपियाँ खर्च भएको छ । गत वर्षको तुलनामा १३ लाख रुपियाँले बढी हो । आव २०८०/८१ मा मात्र ३९ लाख ३३ हजार ७७१ रुपियाँ खर्च भएको थियो ।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगरका दुई गाडीको मर्मतमा मात्र चार लाख ६९ हजार र ८० हजार रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले प्रयोग गर्ने गाडीको मर्मतमा पाँच लाख ३७ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति, कृषि, सामाजिक विकास, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकको गाडी मर्मत खर्च पनि पाँच लाखभन्दा बढी देखिन्छ ।

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरका अनुसार गाडी पुराना भएका कारण मर्मत खर्च बढेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “माननीयज्यूहरू प्रदेशका दुर्गम ठाउँमा पुग्नुपर्ने भएकाले पुराना गाडी छिट्टै बिग्रिएर मर्मत खर्च बढेको होला ।” 

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले पनि पहाडी र अफरोड मार्गमा यात्रा गर्दा गाडी बिग्रिने समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । बुढाले भन्नुभयो, “म रुकुमपूर्वकी प्रदेश सभा सदस्य हुँ । म धेरै अफरोड हिँड्नु पर्छ । पहाडतर्फ जाँदा गाडी बिग्रिएर कति दुःख पाउने गरेकी छु । एक पटक लामो बाटो हिँड्यो भने गाडी बिग्रिन्छ, जसले गर्दा समयमा कार्यक्रममा नपुगेका घटना कति छन् ।” 

पारदर्शी सरोकार समूहका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सभा र सरकारको बढ्दो खर्चले नागरिकमा प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा बढाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरूले जनताप्रतिको दायित्व बुझ्नुपर्ने र राज्यले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रदेश सभाको वार्षिक गाडी मर्मत खर्चले प्रदेश सरकारको बजेटमा थप भार परेको देखिन्छ । यसले साधारण जनताको अपेक्षा र प्रदेश प्रशासनको जिम्मेवारीबिच दुरी बढाएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ । गाडी मर्मतमा खर्च हुने रकम र यसको पारदर्शिताबारे अझै निगरानी आवश्यक रहेको विशेषज्ञले सुझाव दिएका छन् ।

यसरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सवारी मर्मतमा उच्च खर्चले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ ।