बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, कात्तिक २९ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले २० लाखमुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्न कार्यविधि संशोधन गरेको छ । विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यविधि गत फागुनमा ल्याइएको थियो ।
पहुँचका भरमा योजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कानुन बनाएर लागु गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट असोज २८ गते स्वीकृत भएको संशोधित कार्यविधिले प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, मागमा आधारित तथा प्रणालीबद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताउनुभयो ।
अघिल्लो कार्यविधिमा जिल्लास्थित कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि फागुन २० गतेभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको थियो । संशोधित कार्यविधिमा साउन १ गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म आयोजना प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने र दर्ता गर्ने समयसीमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ कार्यविधिले आयोजना प्रस्तावका लागि क्षेत्रगत आधारलाई स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशस्तरीय आयोजना प्रस्ताव गर्दा विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै क्षेत्रगत आधारमा चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप नतिजा प्राप्तिमा पुग्ने योगदान तथा दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने सहयोगलाई मुख्य आधार मानिएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको समग्र विकास रणनीतिसँग आयोजना प्रत्यक्ष जोडिने छन् र यसको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यविधिले आयोजना छनोटमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठोर मापदण्ड तय गरेको छ । अब प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने ५० लाख रुपियाँभन्दा माथिको लागत सीमा भएका आयोजना अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैङ्क’ मा प्रविष्टि गर्नुपर्ने छ । यसको अर्थ ठुला परियोजना केन्द्रीय अभिलेखमा राखिने छन्, जसले दोहोरोपना हटाउन र स्रोतको कुशल विनियोजनमा मद्दत पु¥याउने बताइएको छ । संशोधित कार्यविधिमा आयोजना लागत रकमको सीमामा परिवर्तन गरेको छ । अघिल्लो कार्यविधिमा सडक र भवन पूर्वाधारका लागि ३० लाख र अन्यका लागि १५ लाखभन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश सरकारले छनोट नगर्ने उल्लेख थियो ।
नयाँ कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको न्यूनतम लागत सीमा बढाइएको छ । सडक पूर्वाधारका लागि ३० लाखबाट ५० लाख र अन्यका लागि १५ लाखबाट २० लाखमा वृद्धि गरेको छ । यसले गर्दा साना परियोजनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने छ र प्रदेश सरकारले रणनीतिक तथा ठुला परियोजनामा ध्यानकेन्द्रित गर्न सक्ने छ ।
