फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, कात्तिक २८ गते। गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गरेको छ ।
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकबाट गण्डकी विश्वविद्यालयको पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ बहुमतले पारित भएको हो ।
गएको कात्तिक २४ गते सभामा प्रस्तुत भई सामान्य छलफल भएको विधेयक शुक्रबार दफावार छलफलपछि पारित भएको हो।
गण्डकी प्रदेशसभाले स्थापना गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ लाई निर्माण गरी गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ ।
विश्वविद्यालयलाई समानुकूल सञ्चालन गर्न यो विधेयक ल्याइएको सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।
यो संशोधनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन, न्यायिक संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा परिर्वतन गरेको छ ।
मन्त्री थापाले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई सक्षम, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक संस्था बनाउन यो संशोधनले सघाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“ गण्डकी प्रदेशको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण हुनेछ ।”त्यसअघि, विधेयकमाथिको छलफलका प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द बहादुर नेपालीले विश्वविद्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा संशोधनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्नुभयो ।
सांसद सुशीला सिंखडाले शिक्षालाई राजनीतिकरणबाट टाढा आग्रह गर्नुभयो । सांसद महेश भट्टराईले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यतामा स्पष्टता ल्याइएको विधेयकले यसलाई सबल बनाउन सघाउने विचार राख्नुभयो ।
विश्वविद्यालयको न्यायिक परिषद् अब १५ सदस्यीय हुने । जसमा कम्तीमा पाँच महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ ।
कुलपति पदको योग्यतामा संशोधन गर्दै विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त वा शैक्षिक÷ प्राज्ञिक÷ प्रशासनिक वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव र न्यूनतम ४५ वर्ष उमेर राखिएको छ । उपकुलपति पदका लागि विद्यावारिधि, आठ वर्ष अनुभव र ४० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ ।
शुक्रबारै गण्डकी प्रदेशको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शुक्रबार राति १२ बजेबाट प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।
