केशवराज भट्ट
वासुलिङ (बैतडी), कात्तिक २८ गते । सुर्नया गाउँपालिकामा जेनजी समूहले गत असोज २४ गतेदेखि लगाएको तालाबन्दी ५ हप्तासम्म पनि नखुलेपछि स्थानीयहरुको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।
सूचना नदिएको र पारदर्शितामा कमी देखिएको भन्दै जेनजी–जेनवाई समूह अघि सारिएको ११ बुँदे मागको चर्किएको विवादले गाउँपालिकाका सबै सेवा ठप्प भएका छन् ।
विकासदेखि दैनिक प्रशासनिक कामकारबाही रोकिँदा समग्रपालिकावासीले क्षति बेहोर्नुपरेको छ । ३४ दिन देखिको तालाबन्दीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत अवरुद्ध बन्न थालेको छ । सामान्य औषधीदेखि आपतकालीन प्रसूति सेवासम्म रोकिने अवस्थामा पुगेको वासुलिङ स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख दलबहादुर बिष्टले जानकारी दिनुभयो ।
डेलिभरीदेखि सिटामोल, खोकीको औषधिसमेत सकिएकाले सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेको बिष्टले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले वितरण गर्दै आएको नियमित स्वास्थ्य, पोषण, क्षयरोग तथा क्षयरोग विरुद्धको औषधि सेवा समेत प्रभावित भएपछि ग्रामीण बस्तीका बिरामी झन् जोखिममा पर्ने अवस्थामा छन् ।
तालाबन्दीका कारण पालिकाले प्रदान गर्ने विभिन्न सिफारिस, नागरिकता प्रक्रियामा आवश्यक कागजात, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास निर्माणका कार्य, आर्थिक स्वीकृति लगायतका सबै गतिविधि ठप्प अवस्थामा पुगेका छन् ।
सुर्नया १ का स्थानीय राजेन्द्रबहादुर चन्द भन्नुहुन्छ, नागरिकका सामान्य कामसमेत नहुँदा समस्या झनै बढेको छ । विकास निर्माण र आर्थिक काम रोकिँदा समग्र पालिकानै पछि पर्ने अवस्थामा छ । जेनजी–जेनवाई समूह र गाउँपालिका बीच चार पटक वार्ता भए पनि कार्यपालिका एकमत नहुँदा समाधान प्रक्रिया अड्किएको जेनवाई समूहका अगुवा देवबहादुर चन्दले बताउनुभयो । हामी चार पटक वार्तामा बस्यौं । तर कुनै पनि वार्तामा कार्यपालिकाको एकमत देखिएन । गाउँपालिका सरकारकै कारण तालाबन्दी लम्बिएको जेनजीसमूहका अगुवा विशाल भट्टले बताउनुभयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष अमर कुँवर भन्नुहुन्छ, वार्ताबाटै समस्याको समाधान निस्कन्छ । वार्तामा प्रगति भइरहेको छ । अब १ २ वटा बुँदामा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ । जेनजी समूहकै कारण लम्बिएको हो अब छिट्टै तालाबन्दी खुल्छ भन्ने हाम्रो आशा छ । तालाबन्दीले कुनै पनि फायदा नहुने भएकाले छिटै ताला खोल्न आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय शासन प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने गरी लामो समयसम्म पालिका तालाबन्दी हुनु स्वयं लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चुनौतीको रुपमा हेरिएको छ ।
पारदर्शिता, सूचना अधिकार, कामको स्पष्टता र जनप्रतिनिधिहरू बीचको सहमतिको कमीले समस्या झनै गुजुल्टिएको देखिन्छ । स्थानीय विश्लेषकहरूको बुझाइमा, माग र आन्दोलन कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको भाग भए पनि सेवा ठप्प पारी नागरिकलाई मारमा पार्नु अन्ततः जनताको नै क्षति हो ।
अब समाधान कहिले ?
तालाबन्दीको ११ बुँदे माग र सहमतिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको संकेत भए पनि स्थानीय तहको अवरुद्ध सेवा र दैनिकी जित्ने कि माग पूरा हुने-प्रश्न भने उही छ । अब वार्ताको पाटो कहाँ मोडिन्छ, तालाबन्दी कहिले टुंगिन्छ यो सुर्नयाको सामूहिक प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
