घोराही समाचारदाता
घोराही, कात्तिक २८ गते । निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुँदा जिल्लास्थित विभिन्न निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न योजना सुरु हुने तयारी भइरहेको भए पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको सहज आपूर्तिको अभावले समस्या बढाएको हो । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि तहले अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनको ठेक्का सम्झौता गरेका छैनन् ।
लमही, दङ्गीशरण र बबई गाउँपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठेक्का निष्कर्षमा पुगेको छैन । यसैबिच ठेक्का नलाग्दाको फाइदा उठाउँदै नदीजन्य पदार्थको चोरी बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहका अनुसार पछिल्लो एक सातामा अवैध उत्खननमा संलग्न आठ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएका छन् ।
कानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा घाटगड्डीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला अनुगमन समितिको हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखलगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सामान्यतया असारदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक लगाइएपछि असोजदेखि उत्खनन सुरु गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने नदी वा खोला क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला अनुगमन समितिलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
अनुगमन समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी उपयुक्त ठहर गरेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रतिवेदन राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा पठाइन्छ । समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्यसचिव सावित्री श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म लमही उपमहानगरपालिकाका २४ वटा, दङ्गीशरण गाउँपालिकाका नौ वटा र बबई गाउँपालिकाका ११ वटा घाटको सिफारिस चुरे समितिमा पठाइसकिएको छ तर चुरे समितिबाट अझै स्वीकृति प्राप्त नभएकाले उत्खनन सुरु हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
दङ्गीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीका अनुसार सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिए पनि चुरे समितिबाट अनुमति नआउँदा ढिलाइ भएको हो । राप्ती, राजपुर र गढवा गाउँपालिकामा पनि ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसकेकाले जिल्लाभर निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव देखिएको छ । सम्बन्धित निकायबिचको ढिलाइ र समन्वय अभावकै कारण दाङमा विकासनिर्माणका काममा गतिशीलता आउन नसकेको कुरा स्वयम् जनप्रतिनिधिले नै बताउन थालेका छन् ।
