धनगढी समाचारदाता
धनगढी, कात्तिक २८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले बालविवाह गर्दा केटाकेटी दुवै बिचल्लीमा पर्ने गरेका बताउनुभएको छ । बालविवाहले मानव अधिकार उपयोगमा पार्ने प्रभावको समस्याका सम्बन्धमा बिहीबार धनगढीमा भएको प्रादेशिक राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रममा उहाँले सक्षम भएर मात्र विवाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बुवामा निर्भर केटा मान्छेले सानै उमेरमा श्रीमती ल्याउँदा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसमेत हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
“सक्षम नभई विवाह गर्दा जीवन धान्न सकिँदैन,” मन्त्री सार्कीले भन्नुभयो, “पढ्ने, लेख्नेलगायतका कार्यमा बाधा हुन जान्छ ।” बालविवाहमा नअल्झिन आग्रह गर्दै उहाँले बालविवाह रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालविवाह रोक्न सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै मन्त्री सार्कीले थप्नुभयो, “यसलाई गाउँ, समाजबाटै निर्मूल पार्नु पर्छ ।” बालविवाह रोक्न प्रदेश सरकार कडाइका साथ अग्रसर हुने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि ४० प्रतिशत महिलाको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा. लिली थापाले २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिए पनि मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै बालविवाह हुने गरेका कारण चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा बालविवाह रोकथामका सवालमा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । सङ्कलित सुझाव कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिने सदस्य थापाले बताउनुभयो ।
बालविवाह भएपछि केटाकेटी दुवै विद्यालय जान छाड्ने गरेको आयोगको ठहर छ । विद्यालय नगएपछि उनीहरूको आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा धेरै प्रभाव पर्ने गरेको आयोग धनगढीका निमित्त प्रमुख झङ्कर रावलले बताउनुभयो ।
