देवराम यादव
सप्तरी, कात्तिक २८ गते । सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुले तलबभत्ता पाउने भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीले तलबभत्ता निकासाको सहमति गाउँपालिकालाई दिएपछि चार महिनासम्म रोकिएको तलबभत्ता शिक्षक कर्मचारीले पाउने भएको हो ।
कार्यबाहक अध्यक्ष कल्पना कुमारी चौधारीको अध्यक्षतामा कात्तिक २४ गते सम्पन्न विशेष परिषदबाट शिक्षक कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष अशोक आचार्यले बताउनुभयो ।
परिषदको निर्णय अनुसार कार्यबाहक अध्यक्ष चौधारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्र कुमार यादवलाई बजेट निकासाको अख्तियारी दिनु भएपछि बिहीबार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गाँउपालिकाको खातामा बजेट निकासा दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विहीबारदेखि नै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थासहित कर्मचारीहरुको खातामा तलबभत्ता पठाउने कार्य सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष दिननाथ चौधारीले अख्तियारी नदिँदा तलबभत्ता निकासा हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । वडाध्यक्ष आचार्यले हामीले वहाबाटै अख्तियारीका लागि निकै कोशिश गर्यौ, तर मान्नुभएन, अध्यक्षको राजीनामा पछि कार्यबाहक अध्यक्ष चौधरीले अख्तियारी दिनु भएपछि कर्मचारीहरूले तलबभत्ता पाउने सुनिश्चिता भयो ।
गाउँपालिकाले पाँचदिन भित्र तलबभत्ता उपलब्ध गराउने आश्वासनपछि बुधबार ९ दिनदेखिको जारी आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।
कार्यबाहक अध्यक्ष कल्पना कुमारी चौधारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्र कुमार यादवले आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीलाई भेटेर पाँच दिन भित्र तलबभत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।
यसैगरी, अध्यक्ष दिनानाथ चौधारीको राजीनामा स्वीकृत गरिएको बारे गाउँपालिकासहित विपक्षीलाई बिहीबार परमादेशयुक्त उत्प्रेषण जारी गरिएको छ । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायधीश सुभाष पौडेलको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने, माग बमोजिमका आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेशका लागि दुबैपक्षका कुरा सुनि जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न मङ्सिर १ गते पेशी तोकिएको छ । निवेदकसँग सम्बन्धित निर्णयसहित सक्कलै प्रमाण कागज पत्र समेत छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई आदेश गरिएको छ ।