विवाह, बहुविवाह र कानुन

सृष्टि सञ्चालन मानव सभ्यताको एक आदि नियम जस्तै हो । यो कतै लेखिएको छैन । मानव सभ्यताको सुरुवातसँगै त्यसका भिन्न भिन्न रूपावतार आजको समाजमा जीवन्त छन् । मानव सभ्यता विकसित हुँदै जाँदा निर्मित समाज र समुदायको आवश्यकता अनुसार विवाह परम्परा पनि सुरुवात भएको मानिन्छ । यद्यपि त्यो कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने वैज्ञानिक आधारहरू छैनन् । 

हामी पूर्वीय सभ्यतामा विश्वास राख्नेहरूले केही पौराणिक कथ्य कहानीका आधारमा त्यसलाई केही व्याख्या वा विश्लेषण गर्न सक्छौँ । यद्यपि मिथक पनि हुन सक्छन् वा सत्यको सँघारसम्म पुग्न सक्छन् । एक विश्वासका आधारमा यी मान्यताले मानव समाजलाई एकअर्काका बाँधेको छ । विभिन्न धर्मग्रन्थ, पुराण वा अरू धार्मिक पर्वादिलाई नियालेर हेर्ने हो भने विवाह परम्परा उल्लेख भएका देखिन्छन् । यद्यपि ती यकिन छैनन् वा प्रस्ट छैनन् । तथापि केही चित्रणहरूलाई हेर्ने हो भने ती दोहोरिएका पाइन्छन् । त्यसैले तिनमा केही विश्वास पनि पैदा हुन्छ । 

‘मैथुन–सृष्टि’ आरम्भलाई विवाह परम्पराको सुरुवात मानिएको धर्मग्रन्थमा पाइन्छ । खास गरी श्रीमद्भागवत महापुराणको भावानुसार ब्रह्मापुत्र स्वायम्भुव मनु र ब्रह्मा पुत्री शतरूपाबिच भएको मैथुन–सृष्टि कर्म सन्तान जन्माउनका लागि गरिएको एक धर्मस्वीकार्य पहिलो विवाह थियो । सृष्टिकर्ताका रूपमा स्थापित ब्रह्माको यो कर्म अहिलेको समाजले स्वीकार्ला नस्वीकार्ला यो फरक विषय हो । तथापि विवाहको परम्परा त्यहाँबाटै उत्पत्ति भएको भने मान्न सकिन्छ । यो धर्म–दर्शन (पूर्वीय) सभ्यताले विवाहलाई सृष्टि सञ्चालनार्थ एक पुरुष र स्त्रीबिच हुने रति–सम्बन्ध सम्झौताका रूपमा औँल्याइएको छ । जसलाई सिङ्गो मानव समाज, धर्म अनि कानुनले पनि मान्यता राख्छन् । यो एक धर्मादर्श समाजको सनातन परम्परा हो । आजको आधुनिक समाजले यसलाई जिन्दगीको एक ‘सम्झौता’ मात्रै ठान्छ । त्यस्तो सम्झौता, जो जति बेला जोसुकैका कारण टुट्न पनि सक्छ । भङ्ग हुन पनि सक्छ । विवाह र पारपाचुके (सम्बन्ध विच्छेद) सम्मका शृङ्खला यसरी नै उत्पत्ति भएका देखिन्छन् । 

आजको युगमा विवाह भनेको बाध्यताको द्योतक होइन, न यो कुनै परम्परा धान्ने चक्रीय धर्म नै रह्यो । विवाह अब एउटा रहर बन्दै गएको छ । आधुनिक समाजमा यसलाई ‘फेसन’ जस्तै बनाउन थालिएको छ । जहाँ अब विवाह ‘बन्धन’ होइन साँच्चिकै जिन्दगीको एउटा सम्झौता बन्न पुगेको छ । जसको मन जतिबेला बटारिन्छ, जीवन यात्राका आरोहअवरोहमा जब एकअर्काप्रतिको समझदारी कमजोर बन्दै जान्छ अनि त्यो सम्झौता तोडिन्छ । त्यसैले ‘सम्बन्ध’ विच्छेद भनिन्छ । यद्यपि विवाहका कुनै बाध्यकारी कानुन नियम छैनन् । सनातनी नियम वा परम्परागत मान्यताका आधारमा अपनाइने विधि छन् । ती नियम होइनन्, मात्रै समाजले दिएका स्वीकृति मात्रै हुन् । मान्छे जन्मिएदेखि मृत्युसम्मका अनेकन संस्कारले बाँधिएको हुन्छ । विवाह परम्परा पनि एउटा त्यस्तै विधि र परम्परा हो । जसमा दुई जिन्दगी वा तिनका सृष्टि (सन्तान) एकआपसमा बाँधिएका हुन्छन् । 

विवाहका यिनै विधि, परम्परा अनि मूल्य र मान्यतालाई लिएर आज फेरि एक पटक ‘विवाह’ को एउटा रूप ‘बहुविवाह’ को बहस हुन थालेको छ । यो एउटा सामाजिक बहस मात्रै होइन बरु यसले अब राजनीतिक बहसका रूपमा स्थान पाएको छ । किनकि विवाहपछि केही दायित्वले जीवन बाँधिएको हुन्छ । केही अनुशासनका दायरा हुन्छन् । त्यसलाई कुल्चनु भनेको कानुन मिचे जस्तै हो । जसलाई एउटा आदर्श राज्यले केही कानुनद्वारा मर्यादित समाजको परिकल्पना गरेको हुन्छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न ल्याइएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०४७ का केही विवाह महलहरूलाई सरकारले संशोधन गर्न खोजेपछि अहिले फेरि विवाह र बहुविवाहका बारेमा चर्चा र बहस हुन थालेको छ । यसमा पनि समाज र सामाजिक अभिव्यक्ति विभक्त छ । कसैले आफ्नो जिन्दगीको निर्णायक आफू नै हुने प्राकृतिक सिद्धान्तको नियमलाई मानेका छन् भने कतिपयले समाजको आदर्श, पारिवारिक मूल्य र मान्यताका केही ‘लक्ष्मण’ रेखाहरू मेटिने डर देखेका छन् । ‘स्वतन्त्रता’ अनि ‘स्वच्छन्दता’ चाहनेहरूका बिच सामाजिक अराजकताको भय फेरि यी बहसमा देखा परेका छन् । 

खास गरी कुनै विशेष परिस्थितिमा विवाहित कुनै पुरुष र महिलाको सम्बन्धलाई त्यो संशोधनले केलाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसलाई एकथरिले ‘बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता’ दिन लागेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । कतिपयले त्यसलाई ‘बहुविवाह’ होइन भनेका छन् । यद्यपि हरेक ऐन वा कानुनको मर्म भनेको कुनै नागरिकको जिन्दगीमाथि खेलबाड गर्नु होइन । ‘पित्तृसत्तात्मक’ र 

‘मातृसत्तात्मक’ समाजको बहस अलि फरक हो । यद्यपि कुनै युग थियो जहाँ यी दुवैले समाजको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । अझै पनि कुनै आदि–समाज त्यस्तै परम्पराबाट चल्दै आएको छ । कुनै समयमा रहेको ‘बहुपति’ प्रथा आज पनि कहीँ न कतै जीवितै छ । ‘बहुपत्नी’ प्रथा पनि प्रचलनमै छ । संस्कार वा परम्परा भनेको यही समाजका मान्छेले आफ्नो अनुकूल बनाएको हो । अर्थात् जो शक्तिमा रह्यो उसैको निमयमा चल्ने समाजले त्यसलाई स्वीकार गरेको हो । यो भनेको हामीले बनाएको समाजले के कस्तो सम्बन्धलाई स्वीकार्न सक्छ भन्नेमा भर पर्छ । कतिपय परम्परा वा संस्कार र संस्कृति पुस्तान्तरणसँग बदलिँदै जान्छन् । 

हाल सरकारले संशोधन गर्न खोजेको खास कुरा सन्तान जन्माउनुसँग गाँसिएको देखिन्छ । विवाहित कुनै पुरुष र महिलाबिचको शारीरिक सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएको अवस्थामा पति वा पत्नीको सम्बन्ध कायम गर्ने गरी धाराहरू संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्यसको अर्थ बहुविवाहलाई स्वीकार गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । संशोधनहरूमा गर्न खोजिएको व्यवस्थाचाहिँ त्यो दोस्रो विवाहलाई भङ्ग नगर्ने तर कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सजाय भने हुने भन्ने हो । अन्ततः सजाय काटिसकेपछि उनीहरू स्वतः पतिपत्नी हुने नै भए । सन्तान नभएको अवस्थामा भने पति वा पत्नी छँदाछँदै भएको विवाहलाई रद्द गरेर सजायसमेत हुने व्यवस्था छ । राज्यले खास गरी विवाहेत्तर सम्बन्धपछि जन्मिएका सन्तानको अधिकार हनन नहोस् र उनीहरूको बिचल्ली नहोस् भन्ने ध्येयका साथ यो संशोधन गर्न खोजेको बताएको छ । यद्यपि कानुनका अनेकन व्याख्या हुन्छन् । पक्षधर अनि विपक्षले समेत आआफ्नो तर्क अनुसार व्याख्या गर्न सक्ने गरी कानुन बनाइएका हुन्छन् । त्यो बहसको अर्को पाटो हो । यहाँ कसको कस्तो मनसाय हो भन्ने मात्रै महत्वपूर्ण कुरा हो । 

हालको मौजुदा कानुन (देवानी संहिता) मा विवाह र बहुविवाहबारे यस्तो व्यवस्था गरिएको छ– 

बहुविवाह गर्न नहुने : 

(१) विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन ।

(२) कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पतिपत्नीले कानुनबमोजिम अंशबन्डा गरी भिन्न भएमा पुरुष वा महिलाले पुनः विवाह गर्न सक्ने छ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने छ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको विवाह स्वतः बदर हुने छ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो संहिता लागु हुनुअघि तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम भएको विवाहको हकमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन ।

राज्य वा समाजमा कुनै पनि ऐन, नियम र कानुनहरू समय र परिस्थितिको आवश्यकता अनुसार लिइन्छन् । विश्वमा चलिरहेका प्रचलन, सामाजिक मूल्य, मान्यता र मर्यादालाई समयानुकूल सुधार गर्दै एउटा रेखामा बाँध्नका लागि त्यस्ता ऐन कानुन निर्माण गरिन्छन् । एउटा सन्दर्भमा हेर्ने हो नेपालको संविधान (त्यसमा आधारित रहेर बनेका ऐन, नियम र कानुनहरू) ले महिलाका सन्दर्भमा निकै अधिकार दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने उस्तै ‘पुरुषवादी’ संस्कारले थिचे जस्तो देखिन्छ । तथापि महिलाका नाममा उतारएका कानुनका ती धारा–उपधारा मात्रै कानुनका ठेलीहरूमा बन्धक छन् । 

अहिले जसरी बहुविवाहको मुद्दामाथि बहस भइरहेको छ, यसअघि सरकारले एउटा अर्को व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोज्दा पनि यस्तै बहस र आलोचना भएका थिए । तीन वर्षअघि सरकारले यही संहिता अन्तर्गत व्यवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले पुनः अर्कैसँग विवाह गरे पूर्वपतिबाट लिएको वा पाएको अंश वा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था राख्न खोजेको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भयो र त्यो हुन पाएन । 

जे होस्, नियम वा कानुन भनेको समाजलाई एउटा अनुशासन, मर्यादा र केही कर्तव्यमा बाँध्ने एउटा साधन मात्रै हो । राज्य वा समाज सञ्चालनको यो सम्पूर्ण साध्य होइन । मानव सभ्यतासँगै समाज आफ्नै प्रकारको प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तबाट चल्दै आएको एउटा संरचना हो । आजको यो युगमा कस्ता नियम, कानुन बनाउने भन्ने विषयको बहस अहिलेको जस्तै आमनागरिक स्तरमा समेत हुनु पर्छ  ।