गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, जेठ १९ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको जातीय विविधता नै नेपालीको पहिचान भएकाले यसलाई राष्ट्रिय एकताका लागि उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २५ औं सञ्चालक परिषदको बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । देशमा रहेका ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति नै मुलुकको गहना भएकाले उहाँहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै पहिचान कायम गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रतिष्ठानको उद्देश्य नै जात जातिगत उत्थान गर्ने रहेकाले यसमार्फत बाँकी रहेका ६३ प्रतिशत नागरिकलाई समेत एकताको सूत्रमा बाँधेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुँदै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो, “उत्थान भनेको क्षमता वृद्धि गर्नु हो, अवसरको उपलब्धता हो, सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छ ।”
प्रतिष्ठानको अहिलेसम्म कार्यालयको आफ्नो भवन नभएको अवस्थामा यस बारेमा सरकारको ध्यान गएको र यसका लागि पहल गरिने उहाँले बताउनुभयो । जातीय संस्कार र संस्कृतिले पहिचान दिएको छ, यसमा सबै नेपालीले गर्व गर्नेगरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रो संंस्कृतिलाई मर्न दिनु हुँदैन, मूर्त र अमूर्त संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ, यसले हाम्रो पहिचान कायम गरेको छ ।’
‘हाम्रा पौराणिक र आदीम कालका बाजा छन्, संस्कृति छन्, त्यसको जगेर्ना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, जातीय समुदाय र सरकार स्वयम्ले पनि यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो, “नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण आएको छ । यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो ।”
मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि, मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएपछि मात्र त्यो सम्भव भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । कतिपयले व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने गरेको तर त्यो सत्य नभएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । जनताको अवस्थामा ठुलो सकारात्मक परिवर्तन आएको छ उहाँले भन्नुभयो ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले अहिले प्रतिष्ठानमा ६० जातीय समुदाय सूचीकृत रहेको र थप जाती समुदाय सूचीकृतका लागि आवेदन दिएको बताउनुभयो । आदिवासीको जातीय पहिचान, संस्कार संस्कृतिको संरक्षण, लोकसेवाका लागि निःशुल्क प्रशिक्षण, जातीय पहिचान र इतिहास झल्किने खालका ग्रन्थको प्रकाशनको काम प्रतिष्ठानले गर्दैआएको बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने परिचयपत्रका आधारमा यसअघिसम्म युवालाई रोजगारीका लागि सिफारिसको काम हुने गरे पनि अहिले लोकसेवाले सो परिचयपत्रलाई मान्यता नदिएकोमा उपाध्यक्ष गुरुङले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिष्ठानमा सूचीकृत जातीय समुदायको पहिचान झल्किने परिचयपत्र प्रतिष्ठानले वितरण गर्नेगरेको र सोहीअनुसार रोजगारीका लागि परिचयपत्र काम गर्नुपर्ने भए पनि लोकसेवाले त्यसलाई मान्यता नदिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने परिचयपत्रलाई लोकसेवाले मान्दैन भन्नु गलत भएको भन्दै उहाँले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका सहअध्यक्ष तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा, आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोगका पदाधिकारीलगायतले आदिवासी समुदायको अधिकार बारेमा धारणा राख्नुभएको थियो । परिषदको बैठक मङ्गलबारसम्म सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुनले बताउनुभयो ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
