नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना बढ्दो छ । सूचना, विकास र समृद्धि हासिल गर्न उद्योग, सेवा तथा प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । सबै क्षेत्रमा सरल र सुलभ सूचना प्रविधिको उपयोग गरी जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सेवाको स्थापना गर्न सकिन्छ । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र बृहत्तर पूर्वाधार निर्माण नै नेपालको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार हो । यसैबाट समावेशी आर्थिक विकास सम्भव छ । नेपाललाई समाजवादउन्मुख मुलुक बनाउन सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य हासिल गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जस्तो ‘गेम चेन्जर’ परियोजना अघि सारिएको छ । यस परियोजनाले यातायात, ऊर्जा क्षेत्र र सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणमा तीव्र गति प्रदान गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने, स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्ने, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, विदेश पलायनमा उल्लेख्य कमी ल्याउने जस्ता महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि यस परियोजनाको छ ।
सरकारले २०७६ सालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परियोजना सार्वजनिक गरेको हो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु फ्रेमवर्कको उद्देश्य हो । त्यसका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा प्रमुख आठ क्षेत्र छनोट गरिएको छ । ती आठ क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ८० वटा पहल पहिचान गरिएको छ । सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको दूरदृष्टि परियोजना हो । यसलाई सरकारको पन्ध्रौँ योजनादेखि ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा समावेश गरिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति, समन्वय समिति, उपसमिति र डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन कार्यालय गरी संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा डिजिटल नेपाल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी आठ वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । क्षेत्र अनुसार पहल पनि छुट्याइएको छ । क्षेत्र अनुसार छुट्याइएका ती पहलहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
डिजिटल फाउन्डेसन डिजिटल नेपाल कार्यक्रमको आधारस्तम्भ हो । यस डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता र सुशासनका लागि विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने विषय समेटिएका छन् । फाउन्डेसन अन्तर्गत १९ वटा पहल छन् । सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरिसकेको छ । स्पेक्ट्रमको उपलब्धता र व्यवस्थापनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति तयार गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी परीक्षण र अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको काम अगाडि बढाएको छ । पर्यटन अन्तर्गत सात वटा डिजिटल पहल राखिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका पर्यटन सम्बद्ध होटेल, हवाई, मनोरञ्जनलगायतका व्यवसायलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेर सोका लागि अनलाइन बुकिङ र पेमेन्ट सिस्टमसहितको मोबाइल एप तयार गर्ने पहलमा समेटिएको छ ।
ऊर्जा अन्तर्गत नौ वटा डिजिटल पहल राखिएको छ । यस अन्तर्गत स्मार्ट सिँचाइ प्रणाली लागु गर्न काम अघि बढेको छ । त्यस्तै विद्युत् वितरणमा स्मार्ट मिटर लागु गर्ने काम अघि बढेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कृषि अन्तर्गत ११ वटा डिजिटल पहल राखिएको छ । कृषिको ई हाटबजार सञ्चालन गर्ने पहल अन्तर्गत कृषि वस्तुको खरिद तथा बिक्री बजार मूल्य वेबसाइट÷मोबाइल एपबाट प्रसारण भइरहेको छ । वित्त अर्थात् फाइनान्स अन्तर्गत आठ वटा डिजिटल पहल राखिएका छन् । यस अन्तर्गत राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे स्थापना र सञ्चालन गर्न पहिलो चरण अन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट स्विच स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई जिम्मेवारी दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा आठ वटा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सात वटा र सहरी पूर्वाधार अन्तर्गत ११ वटा डिजिटल पहल राखिएको छ । यसै सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । जापानको राजधानी टोकियोमा सम्पन्न भएको एसिया–प्रशान्त दूरसञ्चार (एटिपी) २०२५ मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले डिएनएफको सफल कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रविधिको पारिस्थितिक प्रणाली र अनुकूल वातावरणको तत्परता आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र वृद्धिसँगै सुरक्षित, समावेशी र अवसरयुक्त डिजिटल युग निर्माण गर्न खोजिएको छ । यसका लागि सुरक्षित र विश्वसनीय डिजिटल वातावरण आजको आवश्यकता हो ।
